मुंबई (Mumbai): दक्षिण मुंबईतील अत्यंत गजबजलेल्या मुंबादेवी परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आखलेला बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळ प्रकल्प आता कायदेशीर कचाट्यात अडकला आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशावरून गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या या कामामुळे कंत्राटदाराचे ५५ कोटींचे नुकसान झाले असून, आता या प्रकरणी मुंबई महापालिकेला थेट कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मुंबादेवी मंदिर परिसरात भाविकांची होणारी गर्दी आणि अरुंद रस्त्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी यावर उपाय म्हणून पालिकेने १२२ कोटींचा सुशोभीकरण आणि वाहनतळ प्रकल्प हाती घेतला.
२०२२ मध्ये कंत्राटदाराची नियुक्ती होऊन कामाला सुरुवातही झाली होती. मात्र, आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत या प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाबींवर आक्षेप घेतला. या आक्षेपानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काम थांबवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे जुलै २०२४ पासून हे काम अधिकृतपणे बंद असले, तरी त्याआधीही विविध कारणांनी हे काम रखडले होते.
कंत्राटदाराने महापालिकेला पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये अत्यंत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कंत्राटदाराच्या मते, प्रकल्पासाठी लागणारी महागडी रोबोटिक यंत्रणा आणि बांधकाम साहित्य साइटवर आणून ठेवले आहे, ज्याचे भाडे आणि देखभाल सुरू आहे.
अकुशल आणि कुशल कामगारांचा ताफा दोन वर्षांपासून तैनात असून काम नसल्याने त्यांच्या वेतनाचा बोजा कंत्राटदारावर पडत आहे. महापालिकेने यावर तोडगा न काढल्यास, कंत्राटदाराने आता उच्च न्यायालयात धाव घेऊन लवाद नियुक्त करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
विशेष म्हणजे, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे दोनदा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, मंत्रालयाकडून या पत्रांना अद्याप उत्तर मिळालेले नाही.
या वादात सर्वात मोठे नुकसान हे सामान्य मुंबईकरांचे होत आहे. वाहनतळ नसल्याने आजही मुंबादेवी परिसरात रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंग होते, ज्याचा फटका रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना बसतो. दोन वर्षांच्या विलंबामुळे कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत.
यामुळे १२२ कोटींचा हा प्रकल्प भविष्यात महापालिकेला अधिक महाग पडण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदाराने मागितलेली ५५ कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी लागली, तर तो सामान्य जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा असेल.