मुंबई (Mumbai): मुलुंडमध्ये नवीन न्यायालय इमारत बांधण्याच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला राज्य सरकारने मान्यता देत अत्याधुनिक न्यायालय संकुल बांधण्यासाठी ८६.९७ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे पूर्व उपनगरातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
विधी व न्याय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नवीन इमारतीत दोन बेसमेंट्स, एक तळघर आणि दहा मजले असतील. प्रस्तावित इमारतीत ११ कोर्ट हॉलसह, एक असुरक्षित साक्षीदार जमाव केंद्र आणि एक लोक अदालत न्यायालय हॉल यांचा समावेश असेल.
मुलुंडचे भाजप आमदार मिहिर कोटेचा मागील अनेक वर्षांपासून सरकारकडे पाठपुरावा करत असून, त्यांनी या नवीन न्यायालयीन इमारतीच्या मंजुरीबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. अपुरी जागा, जीर्ण, धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारतीच्या जागेतून काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि तिथे जाणाऱ्या नागरिकांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.
मुलुंडमधील सरकारी भूखंड ६७६ आणि ६७६अ वर नवीन न्यायालयीन संकुल बांधण्याची योजना आहे. यामुळे न्यायालयीन आणि प्रशासकीय सेवा मिळवणाऱ्या जनतेला आधुनिक सुविधा आणि सुलभता मिळेल, असे कोटेचा यांनी सांगितले.
२०२२ पासून सरकारकडे या विषयावर पाठपुरावा करणारे कोटेचा यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. आमदार कोटेचा यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून ८० वर्षे जुन्या, जीर्ण झालेल्या मुलुंड न्यायालयाच्या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत तातडीने बांधण्याची गरज अधोरेखित केली होती.
सध्याच्या जीर्ण इमारतीत दोन मेट्रोपोलीटन न्यायालये, एक महसूल कार्यालय आणि १२ इतर प्रशासकीय कार्यालये आहेत. तथापि, ती धोकादायक स्थितीत आहे आणि जागेची प्रचंड कमतरता आहे. ५०० हून अधिक सरकारी कर्मचारी येथे काम करतात आणि १,००० हून अधिक नागरिक विविध सरकारी आणि कायदेशीर कामांसाठी दररोज या परिसरात येतात, असे कोटेचा यांनी स्पष्ट केले.