मुंबई (Mumbai) : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नरिमन पॉईंट येथील व्यावसायिक परिसरातील ४.२ एकरचा मोक्याचा भूखंड खरेदी केला आहे. याठिकाणी रिझर्व्ह बँक आपले नवीन कार्यालय संकुल बांधणार आहे.
हा भूखंड मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (MMRCL) मालकीचा होता. या भूखंडाची विक्री ५ सप्टेंबर रोजी झाली. तज्ज्ञांच्या मते, हा व्यवहार नरिमन पॉईंटमधील प्रचलित बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीला झाला आहे. मात्र, एमएमआरसीएलने टेंडर प्रक्रियेचे पालन न करताच हा व्यवहार केल्यामुळे अंदाजे १,८०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
नरिमन पॉईंटमधील हा ४.२ एकरचा भूखंड अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. तो शहरातील सर्वात महागड्या भूखंडांपैकी एक आहे. २०१९ मध्ये, एमएमआरसीएलने या भूखंडाच्या दीर्घकालीन भाडेपट्टीसाठी बोली मागवली होती आणि ५,१७३ कोटी रुपये मिळवण्याची आशा व्यक्त केली होती.
त्यावेळी ब्लॅकस्टोन ग्रुप, ओबेरॉय रियल्टी, आरएमझेड ग्रुप आणि टाटा ग्रुप यांसारख्या मोठ्या स्थावर मालमत्ता गुंतवणूकदारांनी यात स्वारस्य दाखवले होते. या व्यवहारासाठी फ्रँक इंडियाला सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने या मालमत्तेत रस दाखवल्यानंतर हा लिलाव रद्द करण्यात आला. त्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या विनंतीनुसार एमएमआरसीएलच्या मंडळाने थेट विक्री प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
हा भूखंड गेल्या पाच दशकांत पहिल्यांदाच सार्वजनिक लिलावासाठी खुला करण्यात आला होता. हा भूखंड मिश्र-वापराच्या विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त मानला जातो. येथे अलिशान निवासस्थान, कार्यालये आणि हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्प विकसित करण्याची मोठी संधी आहे.
या भूखंडाला मोठे राजकीय महत्त्वही होते. येथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जुन्या कार्यालयांचा समावेश होता. या जागेचे नूतनीकरण विधीमंडळ मेट्रो स्टेशनचा भाग सामावून घेण्यासाठी करण्यात आले आहे. हे स्टेशन ३३ किमी लांब कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो लाईन ३ प्रकल्पाचा भाग आहे.
दरम्यान, नरिमन पॉइंट येथील ४.२ एकर भूखंड आरबीआयला विकण्याचा एमएमआरसीएलचा निर्णय मनमानी असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, टेंडर प्रक्रियेचे पालन न करता हा व्यवहार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अंदाजे १,८०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
दुसरे म्हणजे, याच भूखंडावर यापूर्वी काँग्रेस पक्ष कार्यालयासह विविध राजकीय पक्षांची कार्यालये होती. मेट्रो स्टेशनच्या कामासाठी आम्हाला ती जागा रिकामी करण्यास सांगण्यात आले होते आणि मेट्रोचे काम पूर्ण झाल्यावर त्याच परिसरात कायमस्वरूपी जागा दिली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन देऊन, रीगल टॉकीजजवळील, तन्ना हाऊस येथे भाड्याने कार्यालय देण्यात आले होते.
हा भूखंड विकण्यापूर्वी, एमएमआरसीएलने या भूखंडाशी संबंधित असलेल्या राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करायला हवी होती. तथापि, कोणताही विचारविनिमय न करताच हा संपूर्ण व्यवहार करण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, असेही सावंत यांनी म्हटले आहे.