मुंबई : 'एक रुपयातील पीकविमा’ योजना गुंडाळल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निकषांआधारे राबविण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनेसाठी नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
‘एक रुपयातील पीकविमा’ योजनेसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवून ११ कंपन्या निश्चित केल्या होत्या. आता नव्या नियमांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या विम्यासाठीही कंपन्या निश्चित करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
एक रुपयातील सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेमध्ये बदल करून, केंद्र शासनाच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित सुधारित पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोणाचीही मागणी नसताना केवळ प्रचारकी थाटात ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना राबवून राज्य सरकारने दोन वर्षे पाठ थोपटून घेतली खरी, मात्र त्यात राज्य सरकारला सहा हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसल्याची उपरती झाली आहे.
पीकविमा कंपन्यांचे भले केल्यानंतर आता दर वर्षी तीन हजार कोटी रुपये वाचू शकतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची भांडवली गुंतवणूक वाढावी यासाठी नवी योजना आणली जाणार आहे. ‘एक रुपयात पीकविमा’ देण्याचा निर्णय झाल्यापासून खरीप हंगामात अर्जसंख्या दुपटीने, तर रब्बी हंगामात १० पटीने वाढली होती. तसेच या योजनेत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले होते.
या योजनेचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नसल्याने केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे खरीप पिकासाठी दोन टक्के, रब्बी पिकासाठी दीड टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे हप्ता घेण्यात येणार आहे. याआधी पीकनिहाय प्रतिहेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रकमेतून एक रुपया वजा जाता उर्वरित फरक हा सर्वसाधरण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्य सरकार भरत होते.
शिवाय कंपन्या निश्चित करण्यासाठी दर वर्षी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र ‘एक रुपयात पीक विमा’ सुरू केल्यानंतर ही टेंडर प्रक्रिया तीन वर्षांसाठी राबवावी असा शासन आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा जिल्ह्यांसाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., परभणी, वर्धा, नागपूरसाठी आयसीआयसीआय लोबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., जालना, गोंदिया, कोल्हापूरसाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लि., नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगडसाठी चोलामंडलम एम. एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., वाशीम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबारसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी,
हिंगोली, अकोला, धुळे, पुण्यासाठी एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोलीसाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., उस्मानाबादसाठी एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., लातूरसाठी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. आणि बीडसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी निश्चित केली होती.
आता नव्या निमानुसार आणि निकषां आधारे राबविण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनेसाठी नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारशी मसलत केल्यानंतर टेंडर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
टेंडर तीन की एक वर्षासाठी
पीकविमा योजनेसाठी दर वर्षी टेंडर प्रक्रिया राबवून कंपन्या निश्चित करणे अपेक्षित आहे. मात्र तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या काळात ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना जाहीर केली. त्यानंतर तीन वर्षांसाठी कंपन्या निश्चित करण्याची टेंडर काढली. त्यानुसार ११ कंपन्या निश्चित केल्या. त्यामुळे नव्या निकषानुसार ही योजना राबविताना एका वर्षासाठीच कंपन्या निश्चित केल्या जाणार की तीन वर्षांसाठी याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
एक रुपयातील पीक विमा बंद झाल्याने नव्या निकषानुसार योजना राबविण्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करावी लागेल. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबविली जाईल.
- प्रतिभा पाटील, उपसचिव, कृषी विभाग