मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्राच्या वित्तीय शिस्तीचे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात राज्याच्या भरीव योगदानाचे सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी कौतुक केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा व डॉ. सौम्यकांती घोष यांचे स्वागत केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या वतीने आयोगासमोर निवेदन सादर केले. या निवेदनात आयोगाच्या कार्यसूचीनुसार राज्याच्या विविध मागण्या व सूचना मांडण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व राज्यांमधील विभागणी (Vertical Devolution) ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. तसेच अधिभार (cesses) व उपकर (surcharges) हे मुख्य करांमध्ये समाविष्ट करावेत आणि केंद्र सरकारच्या करेतर उत्पन्नाचाही समावेश विभागणीच्या निधीत करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे.
राज्याने क्षैतिज वाटपासाठी (Horizontal Devolution) नवीन निकष सुचवले आहेत, ज्यामध्ये ‘शाश्वत विकास व हरित ऊर्जा’ आणि भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये राज्यांचा वृद्धीमान योगदान’ यांचा समावेश आहे. याशिवाय ‘उत्पन्न अंतर निकष’ (Income Distance Criteria) ४५ टक्क्यांवरून ३७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
विशेष अनुदानासाठी १,२८,२३१ कोटींची मागणी
राज्याने विशेष अनुदानांतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी, नदीजोड प्रकल्प, नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृह पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतीगृहे आणि इको-टूरिझमसाठी एकूण १,२८,२३१ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. तसेच राज्यासाठी महसूल तूट अनुदान (Revenue Deficit Grant) सुद्धा शिफारस करण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली.
‘एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी
राज्याने आपत्ती निवारण निधी (SDRF) अंतर्गत एकूण तरतूद वाढवावी आणि केंद्र-राज्य वाटपाचा हिस्सा ७५:२५ वरून ९०:१० असा करावा, अशी मागणी केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुदान ४.२३ टक्क्यांवरून ५ टक्के विभागणी निधीतून करावे तसेच राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या अनुदानाचे वितरण करावे. शहरे व महानगरपालिकांसाठी सार्वजनिक बस वाहतूक व अग्निशमन सेवेसाठीही स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली.
या बैठकीदरम्यान आयोगाने व्यापारी व उद्योग प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली.