सोलापूर (Solapur) : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारने ग्रामविकास विभागाकडील १५ लाखांच्या आतील कामे ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने यावर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाला दिले आहेत.
२०२२ मध्ये राज्य सरकारने १५ लाखांच्या आतील विकासाची कामे सरसकट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या ५० हजार रुपये उत्पन्नाची अट होती. त्याविरोधात कंत्राटदार महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०२४ मध्ये न्यायालयाने ही कामे ग्रामपंचायतींना न देण्याचा आदेश दिला होता.
तसेच या निर्णयाला बाधा पोहचू नये, यासाठी कंत्राटदार महासंघाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली होती. त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्याच्या ग्रामविकास खात्यानेही यापुढे कामे ग्रामपंचायतींना न देण्याबाबत परिपत्रक काढले होते.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सप्टेंबर २०२४ मध्ये पुन्हा ग्रामपंचयातींना कामे देण्याचा आदेश काढला. त्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाची अट ५० हजार १ रूपये केली. याविरोधात कंत्राटदार महासंघाने २७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्यावर सरकारला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून कामांची ई टेंडर काढली जात आहे. मात्र, आता ग्रामविकास विभागाकडील कामांसाठी ई टेंडर प्रक्रिया न राबवता थेट ग्रामपंचायतींना कामे दिली जात आहेत. त्यामुळे ई टेंडर प्रक्रिया केवळ नावालाच उरली आहे. कामांच्या वाटपात लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप कंत्राटदार महासंघाने केला आहे.
बुडतेय सरकारचेही उत्पन्न
राज्यात सुमारे एक लाख सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, २५ हजारांहून अधिक मजूर संस्था व सुमारे ३० हजार कंत्राटदार आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेकडे सशुल्क नोंदणी केली आहे. त्यांच्याकडून प्रत्येक कामाच्या बिलातून विविध करांपोटी २५ टक्के रक्कम वसूल केली जाते. मात्र, ग्रामपंचायतींना कामे दिल्याने करातून राज्य सरकारला मिळणारे उत्पन्न बुडत आहे. शिवाय सशुल्क नोंदणी करूनही अभियंता, मजूर संस्था व ठेकेदार कामापासून वंचित राहत आहेत.
ग्रामपंचायती की कार्यकर्ता सक्षमीकरण ?
ग्रामपंचायती सक्षम व्हाव्यात, हा त्यांना कामे देण्यामागे राज्य सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ग्रामपंचायती व लोकप्रतिनिधींकडून मर्जीतील कार्यकर्ता अथवा ठेकेदाराला कामे दिली जातात. त्यामुळे यापूर्वीच्या निर्णाने व आताही किती ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडली, हा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ कार्यकर्त्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप कंत्राटदार महासंघाने केला आहे.
सरकारचा निर्णय कार्यकर्त्यांना जगवणारा आहे. कामे वाटपात लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप वाढला आहे. या निर्णयातून ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा उद्देशही साध्य झाला नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या विरोधान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लवकरच सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली जाईल.
- मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ