मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील रस्त्यांच्या कॉंंक्रीटीकरणासाठी मुंबई महापालिकेने नव्याने सहा हजार कोटींची टेंडर प्रसिद्ध केली आहेत. यात मुंबई शहर - एक, मुंबई पूर्व उपनगर - एक व मुंबई पश्चिम उपनगरसाठी तीन टेंडरचा समावेश आहे. या टेंडरमध्ये उपकंत्राट देण्याची मागणी मुंबई महापालिकेतील पारंपारिक कंत्राटदारांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासू आणि रस्ते प्रमुख अभियंता मनिष पटेल यांची भेट घेऊन केली. परंतु महापालिका प्रशासनाने उपकंत्राट देण्यास किंवा वॉर्ड निहाय कंत्राट देण्याची मागणी अमान्य केली आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्यामुळे महापालिकेने रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करण्याचा दीर्घकालीन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण केले जात आहेत. मुंबई एकूण सुमारे २०५० किमीचे रस्ते असून त्यापैकी १२२४ किमी रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने २३६ किमीची २२०० कोटींची कामे हाती घेतली होती. महापालिकेची मुदत संपण्याआधी या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. ही कामे ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू झाली. ती कामे अद्यापही सुरू आहेत.
राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा ३९७ किमीच्या ९१० रस्त्यांच्या कामांसाठी ६,०७८ कोटींची टेंडर मागवण्यात आली होती. दोन वर्षात मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प सोडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला सर्व रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली व जानेवारी २०२३ महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले. जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रस्त्याच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. ही रस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. मात्र जानेवारी २०२३मध्ये या कामांना मंजुरी दिल्यानंतर ९१० रस्त्यांच्या कामांपैंकी १२३ कामे सुरू झाली असून उर्वरित ७८७ कामांना सुरूवातही झालेली नाही. जानेवारी २०२४ पर्यंत फक्त ११ कामे पूर्ण झाली आहेत, असे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी नमूद केले.
तसेच शहर भागाच्या कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राट कामाच्या मेसर्स रोडवे सोल्यूशन इन्फ्रा प्रा. लि. या कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. पण त्यांनी नियोजित वेळेत काम सुरू न केल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द करून त्यांना ६४ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील रखडलेल्या या शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी अलीकडेच १,३६२ कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. वर्ष उलटून गेले तरी पहिल्या टप्प्यातील कामांची दहा टक्के प्रगती नसताना आता प्रशासनाने दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिट कामांसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये उपनगरातील तीन परिमंडळांसाठी प्रत्येकी एक आणि शहर व पूर्व उपनगरासाठी प्रत्येकी एक अशाप्रकारे एकूण पाच टेंडर जाहिराती प्रसिध्द केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामांप्रमाणेच दुसऱ्या टप्प्यातील टेंडरमध्ये अटीशर्थी असल्याने मुंबई महापालिकेतील रस्त्यांची कामे करणाऱ्या सर्व पारंपारिक कंत्राटदारांनी महापालिका मुख्यालयात अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासू आणि रस्ते प्रमुख अभियंता मनिष पटेल यांच्यासोबत बैठक घेऊन आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये किमान उपकंत्राट देण्याची अट घालण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले, पण यात काहीच करता येत नसल्याची हतबलता व्यक्त केल्याचे समजते.
यासंदर्भात महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, रस्त्यांचा विकास व्हायला हवा. पण आधीच सहा हजार कोटींच्या कामांपैकी दहा टक्केही काम पूर्ण होत नाहीत आणि दुसरीकडे दुसऱ्या टप्प्यातील सहा हजार कोटींची टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. मग प्रशासनाने पुढील दहा वर्षांच्या सर्व रस्ते विकास कामांची टेंडर एकदाच मागवून महापालिकेची तिजोरी खाली करून टाकायची अशी संतप्त टीका केली आहे. तसेच आयुक्त चहल यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करता येत नाहीत, महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करता येत नाही आणि हजारो कोटींची कामे ते हाती घेत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
