Eknath Shinde : मंत्रिमंडळ बैठकीत धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत नक्की काय ठरलंय?
मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
केंद्र सरकारच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षांच्या भाडेतत्वावर राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणी नंतर केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही अशी व राज्य सरकारच्या मालकीची उर्वरित जमीन महसूल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तातंरित करेल.
केंद्र सरकारने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची बाजार भावाने किंमत राज्य सरकार एसपीव्ही (विशेष हेतू कंपनी) कंपनीकडून वसूल करून केंद्र सरकारस देईल. या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करेल.
शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी
शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अॅप्रानचे विस्तारीकरण व इतर कामांसाठी ८७६ कोटी २५ लाख व उर्वरित कामांसाठी ४९० कोटी ७४ लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण व माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे.
बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पास सुधारित मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या ८८३ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या कामांस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सांगोला तालुक्यातील बावीस गावांतील ६ हजार ५२५ हेक्टर क्षेत्र नीरा उजव्या कालव्यास केलेल्या अस्तरीकरणामुळे बचत झालेल्या पाण्यातून सिंचनाखाली येते. या नियोजनामुळे २ अघफू पाणी शिल्लक राहते. यातून नवीन बारा गावांना पाणी देण्यासाठी १३ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी ही प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.