मुंबई (Mumbai): सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. शीव कोळीवाडा, गुरुतेग बहाद्दूर नगरातील (जीटीबीनगर) सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच सुरू होणार आहे. (Mumbai MHADA)
म्हाडाकडून (MHADA) मे. किस्टोन रिअलटर्सला या कामाचे स्वीकृती पत्र प्रदान केले आहे. या पुर्नविकासात १२०० रहिवाशांना प्रत्येकी ६३५ चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. या पुनर्विकासाची जबाबदारी आल्यानंतर म्हाडाने मोतीलालनगरच्या धर्तीवर खासगी विकासकाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता.
मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मार्चमधील बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबई मंडळाने पुनर्विकासासाठी टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वीच यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले.
ही टेंडर प्रक्रिया सुरू असतानाच एका खासगी विकासकाने या पुनर्विकासावर, टेंडर प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने एप्रिलमध्ये टेंडरला स्थगिती दिली. मात्र नोव्हेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत म्हाडाला दिलासा दिला.
तो अडथळाही दूर
उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाल्यानंतर मंडळाने तात्काळ टेंडर प्रक्रियेस सुरुवात करून पुनर्विकासासाठीच्या टेक्निकल टेंडर खुले केले होते. रुणवाल डेव्हलपर्स आणि कीस्टोन रिलेटर्स या दोन कंपन्यांनी टेंडर सादर केले होते. या टेंडरची छाननी करून मंडळाने कमर्शियल टेंडर खुले केले होते, ही टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच संबंधित विकासकाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. मात्र, हा अडथळाही आता दूर झाला आहे.