मुंबई (Mumbia) : मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे बाधित होणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीच्या आणि त्यांच्या वितरणाच्या सुधारित धोरणास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Devendra Fadnavis, Mumbai Infra Projects News)
Devendra Fadnavis बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयाच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाच्या यापूर्वीच्या १९ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयात सुधारणा व स्पष्टीकरणाचा समावेश करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची (सदनिका) मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे.
यासाठी अशा सदनिका मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली (Task Force) कृती दल स्थापना करण्यात आले होते. या दलाने सदनिकांची संख्या वाढविण्यासाठी शासनास विविध शिफारशी केल्या होत्या. त्याबाबतचा शासन निर्णय १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी काढण्यात आला आहे.
या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील क्रमांक १० व ११ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार शासकीय जमिनीवरील विनिमय ३३ (१०) उपखंड ३.२ व ३.८ अनुसार झोपड पट्टी पुनवर्सन योजनेच्या विकासकास सार्वजनिक बांधिव सुविधेच्या मोबदल्यात इन-सिटू वाढीव चटईक्षेत्र (incentive FSI) देण्याच्या तसेच समायोजन (Clubbing/Amalgamation) संबधातील मुद्द्याच्या अनुषंगाने झोपडीधारक यांची अदलाबदल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशा तरतूदींचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचे सविस्तर शासन शुद्धीपत्रक प्रसिद्धीस देण्यात येणार आहे.