मुंबई (Mumbai): मिरा-भाईंदरमधील सामान्य नागरिक शहराच्या स्वच्छतेसाठी नियमितपणे कर भरतात, मात्र याच पैशांची उधळपट्टी होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कचरा उचलण्यासाठी महानगरपालिकेने तब्बल ८०० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. विशेष म्हणजे, इतर शहरांमध्ये जे काम कमी पैशांत होत आहे, त्यासाठी मिरा-भाईंदरमध्ये मात्र दुप्पट दर आकारला जात आहे. त्यामुळे कचऱ्याच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची ही लूट तर नाही ना, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
मिरा-भाईंदर शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेता, शहरात दररोज सुमारे ५०० टन कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे ही शहराच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. याच उद्देशाने उत्तन येथे घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला.
कचऱ्याचे संकलन करणे, त्याची वाहतूक करणे आणि त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे या कामासाठी महानगरपालिकेने २०२३ मध्ये कंत्राटाला मंजुरी दिली. यासाठी 'ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट' आणि 'कोणार्क' या दोन खासगी ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आलेला हा करार तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संशयास्पद बाब म्हणजे कचरा उचलण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला सर्वाधिक दर होय. महानगरपालिकेने संबंधित कंत्राटदारांना प्रति मेट्रिक टन १० हजार रुपये इतका दर मंजूर केला आहे. मात्र, याच कंत्राटदार कंपन्या महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकांमध्ये हेच काम निम्म्या दरात करत असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
काँग्रेस नेते मुज्जफर हुसैन यांनी पुराव्यासह मांडलेल्या बाजूनुसार, इतर शहरांत याच कामासाठी प्रति मेट्रिक टन ५ हजार ४०० रुपये दर आकारला जातो. मग मिरा-भाईंदरमध्येच याच कामासाठी १० हजार रुपये का मोजले जात आहेत, हा कळीचा प्रश्न आहे. याचाच अर्थ, मिरा-भाईंदरच्या करदात्यांच्या खिशातून प्रत्येक टनामागे तब्बल ४ हजार ६०० रुपये अतिरिक्त वसूल करून ते कंत्राटदाराच्या घशात घातले जात आहेत.
या कराराचे गणित मांडले असता, वर्षाला सरासरी १६० कोटी रुपये या कामासाठी खर्च होणार आहेत. बाजारातील प्रत्यक्ष दर आणि कामाचे स्वरूप पाहता ही रक्कम अवाजवी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
इतर शहरांमध्ये भौगोलिक परिस्थिती आणि इंधनाचे दर सारखेच असताना, मिरा-भाईंदरमध्येच दर दुप्पट असण्याचे कोणतेही तांत्रिक कारण प्रशासनाकडे दिसत नाही. त्यामुळे ही तफावत नसून हा एक सुनियोजित आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा आरोप होत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून, जनतेच्या पैशांची ही उघड लूट असल्याचे बोलले जात आहे.
त्यामुळेच या ८०० कोटींच्या टेंडर प्रक्रियेची शासन स्तरावर एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष समितीमार्फत सखोल चौकशी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जर एकाच कामाचे दर शहरांनुसार बदलत असतील आणि त्यात दुप्पट तफावत असेल, तर त्यामागील 'अर्थकारण' शोधून काढणे आवश्यक आहे.