मुंबई (Mumbai) : मीरा भाईंदर महापालिकेच्या ७ आरक्षण बदलास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यामुळे लता मंगेशकर संगीत गुरुकुल, कर्करोग रुग्णालय, स्विमिंग पूल, फुटबॉल टर्फ, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, जिम्नॅस्टिक सेंटर, कब्रस्तान व स्मशानभूमी, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ज्या जागेवर ही विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली होती, त्यातील काही जागांची आरक्षणे वेगळी होती. ही विकासकामे करण्यासाठी निधी आला, टेंडर प्रक्रिया करून कामाचे कार्यादेश देऊनही कामे सुरू होत नव्हती. कारण जागेच्या आरक्षणाबाबत निर्णय प्रलंबित होता. त्यामुळे स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वेळोवेळी भेट घेतली होती. तर कर्करोग रुग्णालय उभारणीसाठी आमदार गीता जैन यांनीही पाठपुरावा चालवला होता.
विधीमंडळ अधिवेशन काळात मंत्री उदय सामंत, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव, महापालिका आयुक्त यांच्या संयुक्त बैठकीत यावर चर्चा होऊन आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावाला सरकारकडून मंजुरी दिली जाईल असे ठरले होते. १५ मार्च रोजी नगरविकास विभागाने महानगरपालिका आयुक्तांना आरक्षणातील बदलाचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे पत्र मिळाले आहे.
कार्यासन अधिकारी संदीप जोशी यांनी पत्रात, बांधकाम योग्य आरक्षणे बांधकाम योग्य किंवा खुल्या वापराकरीता आणि खुल्या वापराची आरक्षणे खुल्या वापराकरीता अनुज्ञेय करता येतात असे स्पष्ट केले आहे.
त्यात यूडीसीपीआरमधील विनियम ४.२७ (३) मधील तरतुदीची पूर्तता होत असल्याने मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमधील प्राथमिक शाळा आणि खेळाचे मैदान या आरक्षण क्र. ११० चे तरण तलाव , दवाखाना व प्रसूतिगृह आ.क्र. २१० व कम्युनिटी हॉल आ.क्र. २११ एकत्र करून त्याचे कर्करोग रुग्णालय, माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान आ.क्र.२१९ चे म्युनिसिपल परपज, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान आ.क्र. २६० चे म्युनिसिपल परपज असा बदल केला गेला आहे.
तसेच दवाखाना व प्रसूतिगृह आ. क्र. २७१ व वाचनालय आ.क्र. २७२ एकत्रित करुन हे एकत्रित आरक्षणाचे नामाभिदान देखील म्युनिसिपल परपज याप्रमाणे करण्याच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात आल्याचे नगरविकास विभागाने नमूद केले आहे.
लता मंगेशकर संगीत गुरुकुल, कॅशलेस रुग्णालय, स्विमिंग पूल, फुटबॉल टर्फ, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, जिम्नॅस्टिक सेंटर, कब्रस्तान व स्मशानभूमी, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प अशी अनेक लोकोपयोगी विकासकामे प्रस्तावित करून त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीसह मंजुरी आणली होती. त्यात काही ठिकाणी जागांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आड येत होता.
आरक्षणे बदलण्याच्या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी मिळाल्याने ही विकासकामे आता जलद गतीने सुरू होतील, असा विश्वास आ. सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
