नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या सागरमाला उपक्रमांतर्गत निफाड तालुक्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत येथे ड्राय पोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हब विकसित करण्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी निफाड कारखान्याची १०८ एकर जागा हस्तांतरित करण्यात आली असून प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी ८.५ एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या साडेआठ एकर जमिनीच्या भूसंपादनाची दर निश्चित केला आहे. या साडेआठ एकर म्हणजे ३ हेक्टर ४० गुंठे जमिनीसाठी ७० लाख ते एक कोटी रुपये दर दिला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. दर निश्चित झाल्यामुळे लवकरच या प्रकल्पासाठी खासगी जमिनीचे भूसंपादन सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारने निफाड तालुक्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत येथे ड्राय पोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हबसाठी ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ड्रायपोर्टची उभारणी करण्याची जबाबदारी जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्ट (जेएनपीटी) यांच्यावर आहे. यामुळे मागील जुलैमध्ये जेएनपीटीने ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी निफाड सहकारी साखार कारखान्याची १०८ एकर जमीन व खासगी ८.५ एकर जमीन अशी ११६.५ एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या जमीन खरेदीसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने १०८ कोटी १५ लाख ७५ हजार ५०८ रुपये निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. त्यानुसार निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या १०८ एकर जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता उर्वरित ८.५ एकर जमिनीचे भूसंपादनाचे दर निश्चित झाल्यामुळे लवकरच ही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
दहा वर्षापासून रखडला प्रकल्प
निफाड तालुक्यात ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व बंदरे विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. त्यानंतर ड्रायपोर्टबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल झाल्यामुळे निफाड येथे ड्रायपोर्ट उभारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, त्यातही आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने कंटेनर डेपोबाबत धोरणात्मक बदल करून नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर मल्टीमॉडेल हब उभारण्याची तयारी दर्शवली.
त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकारण व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला मल्टीमॉडेल हब हा प्रकल्प राबवण्याची तयारी दर्शवली व प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी त्या अहवालास मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने १२ जुलैस नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी पत्र पाठवले होते.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू केल्याने जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्टने जमिनीपोटीची रक्कम जमा केली. आता खासगी ८.५ एकर क्षेत्राचे दर निश्चित झाल्यामुळे या प्रकल्पासाठीचा भूसंपादनाचा प्रश्न सुटणार असून त्यानंतर ड्रायपोर्ट उभारणीच्या कामास प्रारंभ होईल.
जिल्ह्याच्या विकासाला चालना
निफाड कारखान्याच्या जागेपासून रेल्वे आणि महामार्ग अगदी १० किलोमीटरच्या आत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प दोन वर्षांमध्ये कार्यान्वित होऊ शकतो. या प्रकल्पात कस्टम पॅकेजिंग, हॅण्डलिंग अशा सुविधा उपलब्ध असतील. ज्यामुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्ट येथे होणारा कालापव्यय टळणार आहे. या केंद्रामुळे कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाल्यासह औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल. मल्टी मॉडेल हबमुळे जिल्ह्याच्या विशेषत: निफाड, दिंडोरी, नाशिक, सिन्नर, येवला या तालुक्यांच्या अर्थकारणाची दिशा बदलणार आहे.
