मुंबई (Mumbai): राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) धोरण 2025 मंजूर केले आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या धोरणामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
२०० कोटींचा निधी
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यास आणि पूर्वमान्यतेने त्यातून प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांचा सवलत करारनामा आणि टेंडर दस्तऐवजातील अटी आणि शर्तीनुसार पूर्ण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
काय बदलणार?
₹25 कोटींवरील PPP प्रकल्पांना मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या पायाभूत सुविधा समितीकडून मंजुरी
₹25 कोटींपेक्षा कमी प्रकल्पांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समितीकडून मंजुरी
PPP प्रकल्पांसाठी ₹200 कोटींचा स्वतंत्र VGF कोष
या निर्णयामुळे रस्ते, शहरी विकास, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
विकसित महाराष्ट्र 2047
राज्याने 2029 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर, 2035 पर्यंत 2 ट्रिलियन आणि 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक मानला जात आहे. PPP मॉडेलद्वारे भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य उपलब्ध होणार आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन विभागात स्वतंत्र PPP कार्यासन, तसेच ‘मित्र’ संस्थेत PPP कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांच्या विद्यमान करार अटींनुसार पूर्ण केले जातील.
एकूणच, नव्या PPP धोरणामुळे महाराष्ट्रातील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांच्या टेंडरिंग आणि अंमलबजावणीत संरचनात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.