नाशिक (Nashik): जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत २०२५-२६ साठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद होती. मात्र, आगामी २०२६ - २७ साठी वित्त विभागाने केवळ ६९१.९० कोटी रुपयांची मर्यादा कळवत २०८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कमी केला आहे.
यावर्षी पालकमंत्री नसल्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत केवळ ५० टक्के निधीचे नियोजन करणे व डिसेंबरअखेरपर्यंत निधी वितरित न करणे या कारणांमुळे यंदा निधी खर्चाचा वेग मंदावला आहे. याचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील वार्षिक योजनेतील निधीला बसला असून राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने मागील वर्षाच्या तुलनेत नियतव्यय कमी केला असल्याचे बोलले जात आहे.
दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर सर्व विभागांचे प्रादेशिक कार्यालये यांच्या भांडवली व महसुली खर्चासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. दरवर्षी अर्थसंकल्पपूर्वी जिल्हा आराखडा तयार केला जातो. त्यासाठी वित्त व नियोजन विभाग त्या आराखड्याची निधी मर्यादा कळवत असतो.
यावर्षी नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२६-२७या अर्थिक वर्षात ६९१.९० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत सर्वसाधारण घटक योजनेसाठी आराखडा तयार करण्यास कळवले आहे. या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण घटक योजनेसाठी ९०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. त्यातुलनेत जवळपास २०८ कोटींचा निधी कपात करण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थाना जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते. नाशिक जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेला, पण त्या वर्षात खर्च न झालेला साधारण ३३४ कोटींचा निधी या आर्थिक वर्षात खर्च होणे, अपेक्षित आहे. त्यातील केवळ ८० कोटी निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित २५४कोटींचा निधी खर्च करण्याचे आव्हान आहे. या ३१ मार्चपर्यंत तो निधी खर्च करण्याच्या सूचना नुकत्याच जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेत मंजूर ९०० कोटींच्या निधी नियोजनाचे काम खूप धीम्या गतीने झाले आहे. पहिल्या सहामाहित केवळ ७० टक्के निधीचे नियोजन करून केवळ ५० टक्के निधीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या होत्या. उरलेल्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
उरलेल्या ३० टक्के निधीचे नियोजन करण्यासाठी सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कामांच्या याद्या देण्यात येतील, असे प्रशासनाला तोंडी सांगण्यात आले. संबंधित पक्षांच्या मंत्र्यांकडून त्या याद्या येण्यात उशीर झाल्याने अजूनही त्या उरलेल्या ३० टक्के निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे या ९०० कोटींच्या निधीतून ३१ जानेवारीपर्यंत संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना केवळ २०० कोटींचे निधी वितरण झाले होते.
या दोन बाबींमुळे नाशिक जिल्हा प्रशासन वेळेत निधी खर्च करीत नाही व यापेक्षा अधिकचा निधी खर्च करण्याची यांची क्षमता नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा आराखडा तयार करताना यावर्षी केवळ ६९१.९० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत आराखडा तयार करण्यात यावे, असे मंत्रालय स्तरावरून
कळवण्यात आले आहे. याचा फटका रस्ते, शाळा, दवाखाने यांच्या पायाभूत सुविधा विकासाला बसणार आहे.
भुजबळांकडून १३३४ कोटींची मागणी
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत २०२५-२६ साठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद होती. मात्र, आगामी २०२६ - २७ साठी वित्त विभागाने केवळ ६९१.९० कोटी रुपयांची मर्यादा कळवत २०८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कमी केला आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणांकडून अधिक ६४२ कोटी वाढीव निधीची मागणी आहे.
याबाबी लक्षात घेऊन ६९१.९० अधिक ६४२ अशी १३३३.९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ चे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा मंत्री, वित्त व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान येथे नाशिक जिल्ह्याची ऑनलाइन पद्धतीने बैठक पार पडली. या बैठकीस मंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे,जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.
नाशिक जिल्ह्याचा वेगाने होत असलेला विकास, नाशिक जिल्ह्यातून मिळणारा सर्वाधिक महसूल, वाढती लोकसंख्या आणि विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या वाढीव मागण्या लक्षात घेता निधी कमी करू नये, असे मंत्री भुजबळ यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शाळा खोल्यांची दुरुस्ती आणि वर्गखोल्यांसाठी वाढीव निधीची मागणी केली.
नाशिक जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी वाढीव निधीची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली असली तरी जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने निधी नियोजन व खर्च यासाठी उशीर होत असल्याची बाब कोणीही लक्षात आणून दिलेली नाही. मात्र, त्याचा फटका नाशिक जिल्ह्याला मिळणाऱ्या निधीला पर्यायाने जिल्ह्याच्या विकासाला बसत आहे.