मुंबई (Mumbai): राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या शक्यतेला स्पष्ट नकार देतानाच महावितरणचा प्रारंभिक समभाग विक्री प्रस्ताव (IPO) आणण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने तयारी सुरू केली आहे. महापारेषण, महावितरण आणि महाजनको या तिन्ही कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून ग्राहकांना अधिक दर्जेदार वीजसेवा देणे हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यासाठी कंपनीच्या सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासह आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीच्या प्रश्नांबाबत फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महावितरणची पुनर्रचना, आर्थिक सक्षमीकरण, IPOची तयारी आणि विविध नियुक्त्यांचा आढावा घेण्यात आला.
सरकारी कंपन्यांना स्पर्धेसाठी सक्षम करणार
देशभरात वीज वितरणाच्या खासगीकरणाचा विचार होत असताना महाराष्ट्राने त्याला विरोध केला आहे. त्याचबरोबर सरकारी वीज कंपन्यांनी खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यासाठी वितरण व्यवस्था, आर्थिक क्षमता आणि कार्यक्षमता सुधारण्याची आवश्यकता असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने समांतर वीज वितरण परवाना प्रणालीलाही विरोध केला आहे. सरकारी वीज कंपन्या बंद पडू नयेत, यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि नफ्यात आणणे आवश्यक आहे. पुढील पाच वर्षांत राज्याला आणखी २० हजार मेगावॅट वीज क्षमतेची आवश्यकता भासणार असून त्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महावितरणवरील व्याजाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न
महावितरणवर सध्या सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून त्यावरील व्याजाचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा भार पडत आहे. कर्जाचे पुनर्गठन करून हा भार कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कर्जाचा भार कमी झाल्यानंतर वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करता येईल. त्यातून ग्राहकांना अधिक सक्षम आणि दर्जेदार वीजसेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
फ्रँचायझी मॉडेलचा मर्यादित वापर
फ्रँचायझीकरण म्हणजे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करत भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगावमधील वीज वितरणाचा दाखला मुख्यमंत्र्यांनी दिला. मोठ्या प्रमाणावर वितरण तोटा असलेल्या भागांमध्ये या मॉडेलमुळे सुधारणा झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
मालेगावमधील ५० टक्क्यांहून अधिक असलेला वीज वितरण तोटा ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दीर्घकाळापासून वीज वितरणाच्या समस्या असलेल्या निवडक भागांमध्ये मर्यादित स्वरूपात फ्रँचायझी मॉडेलचा विचार केला जाऊ शकतो.
कर्मचाऱ्यांचे हित, आर्थिक शाश्वतता, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कायदेशीर चौकट यांचा समतोल साधून याबाबत निर्णय घेतले जातील. संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि अन्य कायदेशीर बाबींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
देशातील पहिला सरकारी वीज वितरण IPO ठरण्याचा दावा
महावितरणच्या पुनर्रचनेला राज्य सरकारने यापूर्वीच मंजुरी दिली असून कंपनीचा IPO आणण्याच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलली जात आहेत. हा IPO बाजारात आल्यास देशातील सरकारी वीज वितरण कंपनीचा तो पहिलाच IPO ठरेल, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
महावितरणची बॅलन्स शीट सक्षम करणे आणि ३३ हजार कोटी रुपयांच्या दायित्वांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निधी उभारणी करणे हा प्रस्तावित पुनर्रचनेचा भाग आहे. IPOमुळे कंपनीमध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यासह वीज वितरण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
IPOच्या प्रक्रियेसाठी मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांच्या नियुक्तीचा आढावा घेण्यात आला. महावितरणमधील संचालक (वित्त), प्रादेशिक संचालक आणि एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेडमधील विविध पदांच्या नियुक्त्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास
कंत्राटी कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांसह कर्मचारी संघटनांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकांना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. राधाकृष्णन, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार, अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Key Points
महापारेषण, महावितरण आणि महाजनकोचे खासगीकरण होणार नसल्याची ग्वाही
महावितरणचा IPO आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून तयारी
महावितरणवर सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज
कर्जाचे पुनर्गठन करून व्याजाचा भार कमी करण्याचे नियोजन
३३ हजार कोटी रुपयांच्या दायित्व व्यवस्थापनासाठी निधी उभारणीचा विचार
पुढील पाच वर्षांत आणखी २० हजार मेगावॅट वीज क्षमतेची गरज
मालेगावमधील वीज वितरण तोटा ५० टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचा दावा
निवडक भागांमध्ये मर्यादित स्वरूपात फ्रँचायझी मॉडेलचा विचार
कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी हरियाणा पॅटर्नच्या अभ्यासासाठी समिती
अनुकंपा नियुक्त्या आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन
IPOसाठी मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांच्या नियुक्तीचा आढावा