मुंबई : राज्यात वाळू उपशासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले असून, वाळू रेतीचे उत्खनन आणि साठवणूक व ऑनलाइन विक्री करण्याऐवजी आता यापुढे लिलाव पद्धतीने करण्यात येणार आहे. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटातील दहा टक्के वाळू विविध घरकुल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मंगळवारी (ता. ८) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या वाळू धोरणास मंजुरी देण्यात आली. फेब्रुवारी २०२४ पासून राज्यात वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती.
डेपो मार्फत वाळू उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अडचणी, डेपो पद्धती व लिलाव पद्धती यामधील गुणदोष याबाबत नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार नवीन वाळू धोरण तयार करण्यात आले होते.
यावर जानेवारी २०२४ पर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. नव्या वाळू धोरणाच्या अनुषंगाने १९१ हरकती व सूचना राज्य सरकारने विचारात घेऊन नवीन सुधारित वाळू धोरण तयार केले होते. या धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
नव्या वाळू धरणानुसार पर्यावरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर नदी तसेच खाडीपात्रातील वाळूची निर्गत शासनामार्फत यापुढे लिलावाद्वारे करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाची मंजुरी मिळालेल्या वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्य कक्षेतील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरीत्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. हा कालावधी दोन वर्षांचा असेल.
खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळांनी निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे. हा कालावधी तीन वर्षांचा असेल. लिलावांद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटातील दहा टक्के वाळू विविध घरकुल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
विहीर बांधकामासाठी मिळणार वाळू
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडील अधिसूचनेनुसार निश्चित वाळू गट तसेच ज्या वाळू गटात पर्यावरण अनुमती मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटातील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामूहिक कामासाठी तसेच शेतकऱ्यांना स्वतःच्या विहिरीच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शेतजमीन लागवड योग्य करण्यासाठी, जमिनीमध्ये पूरपरिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे जमा झालेली वाळू निर्गत करण्यात येणार आहे. हातपाटी डुबी या पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येऊन विना टेंडर परवाना पद्धतीचा कार्यवाही करण्यात येणार आहे.