मुंबई (Mumbai) : एसटी महामंडळाच्या १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचे टेंडर रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता नव्याने ही टेंडर प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. ठेकेदारांना इरादापत्र देताना टेंडर प्रक्रियेत निश्चित झालेल्या दरामध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आल्याने महामंडळाचे तब्बल २ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते.
'मे.अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन' प्रा. लि., 'मे.सीटी लाईफलाईन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि'. आणि 'मे.ट्रॅव्हल टाईम प्रा. लि'. या तीन ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने टेंडरच्या अटी- शर्थीमध्ये वेळोेवेळी बदल करण्यात आले होते. महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सुरुवातीस २१ विभागांसाठी विभागनिहाय टेंडर प्रक्रिया राबवून १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रस्तावास फेब्रुवारी २०२४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परस्पर या प्रस्तावात बदल करण्यात आला. विभागनिहायऐवजी मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर अशा तीन समुहासाठी (क्लस्टर) टेंडर काढण्यात आले. त्याचप्रमाणे ठराविक ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने अटी- शर्थीमध्येही वेळोेवेळी बदल करण्यात आले. हे बदल करताना सर्व २१ विभागांना गाड्यांची गरज असून प्रत्येक विभागात किमान तीन ठेकेदार लागणार असल्याने ही प्रक्रिया राबवून गाड्या मिळण्यास विलंब होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी समूह टेंडरच्या प्रस्तावास विरोध करीत हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्यात आली आणि तेथे मर्जीतील अधिकाऱ्यांना बसवून ही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
'मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन' प्रा. लि., 'मे. सीटी लाईफलाईन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि'. आणि 'मे. ट्रॅव्हल टाईम प्रा. लि'. या तीन कंपन्यांनाच लघुत्तम ठेकेदार म्हणून प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन समूहातील कंत्राटे मिळाली आणि गाड्या पुरवण्याचे इरादात्रही देण्यात आले. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हे टेंडर उघडण्यात आले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तारीख न टाकता सह्या केल्या. त्याचप्रमाणे कंत्राटदारांना इरादापत्र देताना टेंडर प्रक्रियेत निश्चित झालेल्या दरामध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आल्याचे परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी समितीच्या चौकशी अहवालातून उघड झाले आहे. त्यामुळे महामंडळास येत्या काळात सुमारे दोन हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसणार होता. चौकशी अहवालाची गंभीर दखल घेत संपूर्ण टेंडर प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे. तसेच नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश महामंडळास दिले आहेत.