मुंबई (Mumbai) : स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्याप्रकरणी लोकायुक्तांनी मुंबई महापालिकेला (BMC) चांगलेच धारेवर धरले. तसेच येत्या 23 एप्रिल पूर्वी लेखी उत्तर द्या, असे आदेशही लोकायुक्तांनी दिले.
दरम्यान, याप्रकरणात ठेकेदाराला मदत करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आता टेंडरचे विभाजन केले आहे. टेंडरची छाननी सुरू असताना आणि त्याबाबत लोकायुक्तांसमोर सुनावणी असूनही 211 कोटींचे टेंडर काढण्यात आले आहे, याकडे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
मुंबई महापालिकेतील स्ट्रीट फर्निचरमध्ये 263 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. याप्रकरणाची सुनावणी लोकायुक्तांसमोर करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. शुक्रवारी यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीला आदित्य ठाकरे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. 23 एप्रिल रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरून दिली.
भाजपच्या एका आमदाराने या प्रकरणी श्रेयासाठी गेल्या वर्षी विधानसभेत टेंडर रद्द झाल्याचे जाहीर केले. तरीही राज्य सरकार ठेकेदाराला संरक्षण देत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. भाजपच्या आमदाराने विधानसभेची दिशाभूल का केली आणि भाजपने या घोटाळ्यावर 'यू टर्न' का घेतला, असा सवाल त्यांनी केला.
सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी ठेकेदारांना पाठीशी घालण्यासाठी महापालिकेच्या आयुक्तांचे सुरू असलेले प्रयत्न, भ्रष्टाचार पाहून मी थक्क झालो, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
आदित्य ठाकरे हे या कथित स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्याचा पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी यांदर्भात महापालिकेशी पत्रव्यवहारही केला आहे. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आत्तापर्यंत उत्तर द्यायला नकार देत होते किंवा कोणीही समोर येत नव्हते. पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घोटाळ्याबाबत चौकशी लावण्याचे आदेश दिले होते; परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. कोणाची चौकशी झाली आहे का? याची माहिती लोकांसमोर आली नाही, असे आदित्य ठाकरे यांनी अलीकडेच पत्रकार परिषदेत म्हटले होते.
