नागपूर (Nagpur) : नागपूर शहरात 22 सप्टेंबर 2023 च्या मध्यरात्री आलेल्या अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या भागांतील मूलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाला महाराष्ट्र सरकारद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून या संदर्भात 22 फेब्रूवारी 2024 निर्गमित करण्यात आले आहे.
नागपूर शहरात अतिवृष्टीमुळे अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली व त्यामुळे अनेक भागांत मोठे नुकसान झाले होते. नदी, नाल्यांच्या भिंती तुटल्या, रस्ते देखील खराब झाले. या मलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे विभागीय आयुक्तांमार्फत सरकारकडे निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. विभागीय आयुक्तांनी सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावावर महाराष्ट्र राज्य सरकारने नागपूरसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जारी केले आहे.
या पॅकेज अंतर्गत क्षतिग्रत भागातील मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता 204.71 कोटी खर्चाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात केली आहे. या खर्चामधून 8.41 किमी अंतराचे नदी आणि नाल्यांच्या क्षतिग्रस्त भिंतीचे बांधकाम केले जाणार आहे. यासाठी 163.23 कोटी रक्कम मान्य केली आहे. तर 61.38 किमी अंतराच्या क्षतिग्रस्त रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी 41.48 कोटी रक्कम मान्य केली आहे.
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास मान्य बाबींकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्यात येते. नागपूर शहरात माहे सप्टेंबर, 2023 मध्ये अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे रस्ते, घरे व इतर मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी मागणी प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 30 नोव्हेंबर 2023 च्या सरकारी निर्णयाद्वारे याकरिता रु. 8.38 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नागपूर शहरात 22 सप्टेंबर 2023 रोजी अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता येणाऱ्या खर्चासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास सरकारने मान्यता प्रदान केली.
