नागपूर (Nagpur) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गरीब रुग्णांच्या कुटुंबीयांना रुग्णालयात सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकार आणि वैद्यकीय प्रशासनाला योजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेंतर्गत वैद्यकीय संकुलाच्या आत विविध ठिकाणी स्वच्छतागृहे तयार करण्यास सांगितले असून रुग्णांच्या कुटुंबीयांना बराच वेळ बसता यावे यासाठी मोकळ्या जागेत शेड तयार करण्यात यावेत. याशिवाय मेडिकलमध्ये सोलर पॅनल पथदिवे बसवण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. या योजनेबाबत सरकारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे.
जनहित याचिकांमुळे उठला मुद्दा :
शहरातील मेयो आणि मेडिकल हॉस्पिटलची दुरवस्था आणि असुविधांबाबत नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. न्यायाधीश अविनाश घरोटे व न्यायाधीश एम एस जवळकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मेडिकलमध्ये विदर्भासह इतर राज्यातून बहुतांश गरीब रुग्ण उपचारासाठी येतात. रुग्णांसोबत त्यांचे कुटुंबीयही असतात. बराच काळ उपचार सुरू असताना रुग्णांसह कुटुंबीयांना रुग्णालयातच राहावे लागते. मग त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणासाठी रुग्णालयात काय सुविधा उपलब्ध आहेत, हा मुद्दा न्यायालयात चर्चेला आला. त्यामुळे गरीब रुग्णांच्या कुटुंबीयांसाठी रुग्णालयात विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालय मित्र म्हणून एड. अनुप गिल्डा, राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील फिरदौस मिर्झा, ऍड. डी.पी. ठाकरे आणि महापालिकेच्या वतीने एड. जेमिनी कसाटने मुद्दा मांडला.
मुख्य गेटवर पोलिस चौकी बांधण्याचे होते आदेश :
वैद्यकीय रुग्णालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने रुग्णवाहिका ये-जा करू शकत नव्हती. अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ही समस्या गांभीर्याने घेत हायकोर्टाने मेडिकलच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिस चौकी उभारण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारीपर्यंत पोलीस चौकी स्थापन करण्यात येणार होती, मात्र गुरुवारी धक्कादायक खुलासा झाला. न्यायालयाने मुख्य गेटवर चौकी उभारण्यास सांगितले होते, मात्र प्रशासनाने मुख्य गेटच्या आत चौकी उभारली. त्यामुळे आता न्यायालयाने पुन्हा वैद्यकीय प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि एमएचएला पोलीस चौकीसाठी नवीन जागा शोधण्याचे आदेश दिले.
अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू :
मेडिकलच्या मुख्य गेटच्या आवारातील तसेच परवानाधारक दुकानदार व फेरीवाल्यांनी फूटपाथवर केलेले अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. वैद्यकीय सुविधेचे मुख्य गेट आणि सुरक्षा भिंतीवरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी महापालिका न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
