मुंबई (Mumbai): मुंबईच्या बेस्ट (BEST) उपक्रमाच्या ई-बस खरेदी प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिले. मात्र, ई-बसेसचा पुरवठा करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या 'कोसिक ई-मोबिलिटी' कंपनीवर बेस्टने कठोर कारवाई केली आहे. या कंपनीचा पुरवठा आदेश रद्द करण्यात आला असून, त्यांची ३.५० कोटी रुपयांची सुरक्षा अनामत जप्त करण्यात आली आहे, तसेच पुढील तीन वर्षांसाठी कंपनीला बेस्टच्या कोणत्याही टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बंदी (ब्लॅकलिस्ट) घातली आहे. आमदार तुकाराम काते यांनी मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि ई-बस खरेदीतील विलंबाबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने बेस्ट उपक्रमामार्फत ई-बसेस खरेदी करण्याच्या योजनेचा वाद विधानसभेत गाजला. २०१९-२० च्या कालावधीत बेस्ट प्रशासनाकडून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र, २०२२ ते २०२६ या चार वर्षांच्या काळात अपेक्षेप्रमाणे बसेसची खरेदी का झाली नाही, यावर शिवसेनेचे आमदार तुकाराम काते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर सविस्तर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी बेस्टच्या ई-बस खरेदीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.
९०० ई-बसेसचे टेंडर आणि शासनाचे अनुदान
मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक पर्यावरणपूरक करण्यासाठी बेस्ट उपक्रम समितीने ९०० ई-बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या संपूर्ण टेंडरची एकूण अंदाजित किंमत ३,६५४.७२ कोटी रुपये इतकी आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार या बसेसच्या मूळ किमतीच्या ४० टक्के अनुदान मिळते, तर राज्य सरकारच्या धोरणानुसार १० टक्के अनुदान दिले जाते.
'कोसिक ई-मोबिलिटी'वर कठोर कारवाई
या योजनेअंतर्गत 'कोसिक ई-मोबिलिटी' या कंपनीला बसेस पुरवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, संबंधित कंपनीने निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत बसेसचा पुरवठा केला नाही. या दिरंगाईची गंभीर दखल घेत बेस्ट प्रशासनाने कंपनीचा पुरवठा आदेश रद्द केला आहे. तसेच कंपनीची ३ कोटी ५० लाख रुपयांची सुरक्षा अनामत (Security Deposit) जप्त करण्यात आली असून, पुढील ३ वर्षांसाठी बेस्टच्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यास कंपनीला प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. या कंपनीला केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही अनुदान वितरित करण्यात आलेले नाही, असेही राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
'स्विच मोबिलिटी'कडून ५० दुमजली बसेसचा पुरवठा
दरम्यान, ई-बस पुरवठ्याची जबाबदारी असलेल्या दुसऱ्या कंपनीबाबत माहिती देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, मे. स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड या कंपनीने आतापर्यंत ५० दुमजली वातानुकूलित (Double Decker AC) ई-बसेस बेस्टला पुरविल्या आहेत. सध्या मुंबईकरांच्या सेवेत या बसेस सुरू आहेत.
भविष्यात ई-बसेसची संख्या वाढवणार
२०२२ ते २०२६ या कालावधीत विविध कारणांमुळे अपेक्षित प्रमाणात ई-बसेसची खरेदी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी आणि मुंबईत पर्यावरणपूरक ई-बसेसची संख्या जलद गतीने वाढवण्यासाठी बेस्ट उपक्रम समितीला आवश्यक ते निर्देश देण्यात येतील. तसेच ई-बसेसचा पुरवठा जलद गतीने पूर्ण व्हावा, यासाठी परिवहन विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही देखील राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.
Key Points Summary
बेस्टच्या ई-बस खरेदी प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे स्पष्टीकरण.
ठरलेल्या मुदतीत ई-बसेस न पुरवल्यामुळे 'कोसिक ई-मोबिलिटी' कंपनीचा पुरवठा आदेश रद्द.
कडक कारवाई करत कंपनीची ३.५० कोटी रुपयांची सुरक्षा अनामत जप्त.
कंपनीला बेस्टच्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यावर पुढील ३ वर्षांसाठी बंदी.
दोषी कंपनीला केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून कोणतेही शासकीय अनुदान मिळालेले नाही.
बेस्ट उपक्रमाने भाडेतत्त्वावर ९०० ई-बस घेण्यासाठी ३,६५४.७२ कोटींचे टेंडर काढले होते.
दुसऱ्या बाजूला, मे. स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव्ह लिमिटेडकडून ५० दुमजली वातानुकूलित ई-बसेस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल.
मुंबईतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी ई-बसेसची संख्या वाढवण्याबाबत बेस्ट उपक्रमाला सरकार आवश्यक निर्देश देणार.