औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद - जळगाव (Aurangabad - Jalgaon) रस्त्याची सध्याची अवस्था ध्यानात घेऊन औरंगाबादेत G-20 परिषदेच्या बैठकीसाठी येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांना लेण्यांवर घेऊन जाण्यासाठी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. कारण मागील सहा वर्षांपासून या रस्त्याचे काम रखडले आहे. मात्र, यावरून न्यायालयाने प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
तब्बल ६ वर्षांपासून रखडलेल्या औरंगाबाद - जळगाव रस्त्याबाबत कोर्टाने राष्ट्रीय महामार्ग विभागासह जिल्हा प्रशासनाची चांगलीच कान उघाडणी केली. जानेवारी अखेर या रस्त्याचे काम अर्धवट राहिल्यास विदेशी पाहुण्यांना हेलिकाॅप्टरने लेण्यांवर घेऊन जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन आखल्याची वार्ता कळताच जी - २० परिषदेसाठी येणाऱ्या शिष्टमंडळाला अर्थात विदेशी पाहुण्यांना औरंगाबाद - अजिंठा थेट असा प्रवास कशासाठी, सर्व जनसामान्यांप्रमाणे या रस्त्यावरून प्रवास करित प्रमुख अतिथिंना अजिंठा लेणीकडे घेऊन जाण्यास जिल्हा प्रशासनाला कशाची भिती वाटते, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व औरंगाबादच्या स्थानिक प्रशासनास बुधवारी (ता. ११) करत या रस्त्याच्या कामाबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
यापूर्वी टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेनंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार, पाठोपाठ जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय यांनी कारभाऱ्यांना तंबी दिल्याने या रस्त्याचे ९० टक्के काम झाले. मात्र दहा टक्के काम अर्धवट आहे. त्यात विदेशी पाहुण्यांना खड्ड्यांपासून राहत मिळावी म्हणून रखडलेल्या पुलांजवळील जोड रस्त्यांवर काॅंक्रिटच्या जागी डांबरीकरण केले जात आहे. त्यामुळे औरंगाबाद - अजिंठा हा काॅकटेल रस्ता झालाय. दुसरीकडे हर्सुलगावापासून जुन्या जकातनाक्यापर्यंत रस्ता रुंदीकरण रखडल्याने कोंडी कायम आहे. यासाठीच विदेशी पाहुण्यांना थेट चिकलठाणा विमानतळ - अजिंठा हेलिकाॅप्टरने प्रवास करावयाचे नियोजन केले असावे. विदेशी पाहुणे अजिंठा लेण्यांची पाहणी करायला जाणार म्हणून रस्त्याचे काम घाई गरबडीत केल्याने वाहनांच्या वर्दळीने खडी बाहेर पडून रस्ते देखील उखडत आहेत.
मागील सहा वर्षांपासून संथगतीने सुरू असलेल्या औरंगाबाद - जळगाव रस्त्याच्या (Road Work) निकृष्ट कामाच्या तक्रारी 'टेंडरनामा'कडे प्रवाशांनी केल्या होत्या. 'टेंडरनामा'ने याची गांभीर्याने दखल घेऊन सलग दोन दिवस औरंगाबाद ते फुलंब्री, फुलंब्री ते सिल्लोड, सिल्लोड दरम्यान दोन्ही बाजूने थेट १५० किमी पाहणी केली. त्यावर वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली. एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांपासून बांधकाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रातील रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभाग, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील संबंधित कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांपासून मुख्य अभियंत्यांकडे वृत्तमालिका पाठवत पाठपुरावा केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर औरंगाबाद, जालना जळगावसह धुळ्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पाहणी केली होती. मात्र परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याचे लक्षात येताच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार यांच्यापाठोपाठ जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी, कंत्राटदारास प्रकल्प सल्लागाराच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले होते.
आता थेट न्यायालयाकडून कानउघाडणी
'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेनंतर आता औरंगाबाद - अजिंठ्याच्या दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयात दाखल सुमोटो रिट याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी न्या. रविंद्र घुगे व न्या. एस. ए. देशमुख यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि जिल्हा प्रशासनातील कारभाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. जी - २० परिषदेचे यजमानपद भारताकडे असून परिषदेसाठी येणारे पाहुणे वेरूळ - अजिंठा लेणीस भेट देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 'टेंडरनामा' वृत्तमालिकेनंतर जिल्हाधिकारी आस्तिकुमार पांण्डेय यांनी थेट औरंगाबाद - अजिंठा ते फर्दापूर पर्यंत रस्त्याची पाहणी केली होती. ३१ जानेवारीपर्यंत रस्ता सुस्थितीत आणायचे कारभाऱ्यांसह कंत्राटदार व सल्लागार समितीच्या सदस्यांना आदेशित केले होते.
मात्र, अद्याप कामात प्रगती दिसत नाही. तसेच कुठे सिमेंट तर कुठे डांबर असा काॅकटेल रस्ता तयार झाला आहे. याशिवाय हर्सुलची कोंडी फोडण्यात उप विभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे यांना अपयश आले आहे. परिणामी येथील भूसंपादन न केल्याने दोन किलोमीटरचा हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या ताब्यात दिला नाही. परिणामी कंत्राटदाराला काम करता आले नाही. दुसरीकडे हर्सुललगत कब्रस्तान रूंदीकरणाबाबत मोठा प्रश्न आहे. येथे रस्त्याचे काम हाती घेतल्यास वाहतूकीसाठी पर्यायी रस्ता नाही. बिल्डा, चौकाघाटातील कामास पर्यावरण विभागाने उशिरा मान्यता दिल्याने कामास विलंब झाला.
मुळात या रस्ताचा प्रस्ताव आधी दहा मिटरचाच होता. नंतर २४ मीटरचा सुधारीत प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवल्याने मंजुरीत बराच कालावधी लोटला गेला. रस्त्याची रूंदी वाढवल्याने भूसंपादनाचा तिढा निर्माण झाला. शेतकऱ्यांनी मोबदला द्या, नंतर जागा ताब्यात घ्या असा पवित्रा घेतल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यात भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे जागेचा ताबा उशिरा मिळाला. परिणामी कितीही प्रयत्न केले तरी रस्त्याचे काम रखडणार, असे गृहीत धरून विदेशी पाहुण्यांना हेलिकाॅप्टरने अजिंठा लेण्यांचा प्रवास घडवणार असल्याचे नियोजन सुरू असल्याचे बिंग फुटताच या रस्त्यासाठी नेमलेले न्यायालयीन मित्र ॲड. चैतन्य धारूरकर यांनी बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यासाठीच हेलिकाॅप्टरने प्रवास
यापूर्वी औरंगाबाद - अजिंठा - जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेवर विदेशा पर्यटकांनी अनेकदा ट्विटने नाराजी व्यक्त केली होती. यात काही राजदूतांचा देखील समावेश आहे. यासर्व गोष्टींचा मागोवा घेऊन जिल्हा प्रशासनाने मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक राजधानीची नाचक्की थांबवण्यासाठीच हेलिकाॅप्टचा निर्णय घेतला असला तरी येवढ्या महागड्या प्रवासाचा खर्च प्रशासन कुणाच्या खिशातून काढणार की रस्ता काम करणारा जबाबदार कंत्राटदाराकडून वसुल करणार, असे प्रश्न औरंगाबादेत उपस्थित होत आहेत. त्यात चिकलठाणा विमानतळाकडून थेट सावंगी बायपासमार्गे विदेशी पाहुण्यांना अजिंठ्याकडे नेले तर हर्सुल कोंडी व खड्ड्यांचा प्रश्न निर्माण होत नाही. गतवर्षी हा रस्ता टकाटक केल्याचे औरंगाबादकरांचे मत आहे. यात खर्च आणि वेळेची मोठी बचत होईल , असा दावा देखील केला जात आहे.
