औरंगाबाद (Aurangabad) : शिवाजीनगर रेल्वेगेट भुयारी मार्गाबाबत मुल्यांकनाची कोंडी फुटली असून, तीन दिवसापूर्वीच मुल्यांकन अहवाल विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांना मनपाच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने सादर केला आहे. एकीकडे या कोंडीतून जरी भुयारी मार्गाची सुटका झाली असली, तरी आता जमिनीचे संपादन करण्यासाठी तीची किंमत , खरेदी-विक्री व्यवहार आणि हव्या असलेल्या जमिनीचा प्रचलित रेडिरेकनर व्यवहार याची सगळी माहिती गोळा करण्यासाठी विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांना बराच कालावधी लागणार आहे.
यानंतर प्राप्त माहितीचा ड्राॅप्ट अवार्ड तयार करून तो सरकारच्या नगर रचना विभागातील सहाय्यक संचालक यांची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीअंती अंतिम मंजुरीनंतरच भुसंपादनाचा अंतिम निवाडा घोषित केला जाईल. या सर्व प्रक्रियेला किमान चार ते सहा महिन्याचा अवधी लागेल, असे विश्वसनीय सुत्रांकडून कळाले.
शिवाजीनगर रेल्वेगेट क्रमांक ५५ येथील भुयारी मार्गासाठी २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी मौजे सातारा येथील गट नं. १२४/२ व १३१ मध्ये काही मालमत्तांचा अडसर ठरत आहे. या मालमत्तेत पत्र्याचे शेड, बांधकाम, विहिर आहे. या बाधित मालमत्तांचे मुल्यांकन करून मिळावे यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याने मनपा प्रशासकांसह मनपातील नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक तसेच मनपातील रस्ते व इमारतीच्या कार्यकारी अभियंत्याना चार महिन्यात पाचव्यांदा पत्रव्यवहार केला होता. एवढेच नव्हे, तर सातत्याने तोंडी व स्मरणपत्रांचा मारा केला. मात्र, मनपा झोन कार्यालयांमध्ये मालमत्तांचे मुल्यांकन करणारी सक्षम यंत्रणा नसल्याचे म्हणत मनपातील कारभारी उडवाउडवीची उत्तरे देत होती.
विशेष म्हणजे या प्रकरणी कोर्टात जनहित याचिका क्र. ९६/२०१३ अन्वये दाखल असल्याने भुसंपादनाचा निवाडा तातडीने करणे आवश्यक असल्याचा उल्लेख करत विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार विनंती करून देखील कार्यवाही होत नसल्याने मनपा अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणात देखील गंभीर नसल्याचे दिसून येत होते. मनपा अधिकाऱ्यांच्या निव्वळ चालढकल आणि हलगर्जीपणामुळे मुल्यांकनाच्या कोंडीतच शिवाजीनगर भुयारी मार्गाची कार्यवाही अडकलेली होती.
दोन्ही गटातील मालमंत्तांचे मुल्यांकन करून मिळणेकरिता विशेष भुसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी सर्वप्रथम मनपाचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव संधा यांना ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पत्र दिले होते. मात्र, महिनाभर त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने २ सप्टेंबर २०२२ रोजी पून्हा स्मरणपत्रे दिले. मात्र परिणाम शुन्य. यानंतर त्यांनी मनपाचे नगररचना विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक ए. बी. देशमुख यांना कळवले. प्रकरणातील गांभीर्य ओळखुन त्यांनी महिन्याभरानंतर अर्थात २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांचा संदर्भ देत मुल्यांकनाबाबत कार्यकारी अभियंता राजीव संधा यांना पत्र दिले होते. मात्र तरीही काही एक उपयोग झाला नाही. यावर नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी कार्यकारी अभियंता रस्ते आणि ड्रेनेज सेक्शनचे भागवत फड यांना १ डिसेंबर व ९ डिसेंबर २०२२ रोजी मुल्यांकनाबाबत पत्र दिले होते. मात्र संबंधित विभागांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर विशेष भूसंपादन अधिकारी दहे यांनी मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना तिसरे स्मरणपत्र असा उल्लेख करत संबंधित जागेवरील मालमत्तांचे मुल्यांकन करून देण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र प्रशासन प्रमुखांकडून देखील कार्यवाही झाली नाही.
टेंडरनामाच्या वृत्तानंतर हालचाली
तब्बल चार महिने मुल्यांकनासाठी कागदी घोडे नाचवत शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव कोंडीत अडकला होता. यावर टेंडरनामाने प्रहार करताच याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी न्यायालयात मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयाने कान उघाडणी करताच अखेर मनपा झोन कार्यालयात मालमंत्तेचे मुल्यांकन करण्यासाठी प्रभाग कार्यालयात सक्षम यंत्रणा नसल्याचे उत्तर देणार्या बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांनी आठ दिवसात मुल्यांकन अहवाल पाठवला. या अगोदर २४ मीटर रूंद रस्त्याच्या सुधारीत प्रस्तावासाठी तीन महिने कागदी घोडे नाचवले. जे काम आठ दिवसात होणे शक्य होते. त्या मुल्यांकन कार्यवाहीला चार महिने कागदी घोडे नाचवले. एकुणच शिवाजीनगर भुयारी मार्ग होऊ नये, यासाठी मनपाचे कारभारी कुणाच्या दबाबाखाली काम करत आहेत, असा प्रश्न सातारा-देवळाई व बीड बायपासवासिय उपस्थित करत आहे. मुल्यांकन आणि २४ मीटर रूंद रस्त्याचा प्रस्ताव तातडीने पाठवला असता, तर आत्तापर्यंत जमिनीचा ताबा रेल्वेकडे देउन भुयारी मार्गाचे काम सुरू झाले असते. राज्य सरकार व रेल्वे मिळुन यासाठी ३९ कोटी रूपये खर्च करणार होते. मात्र मनपाच्या कासवगती कारभाराने वर्ष वाया गेल्याने प्रकल्पाच्या वाढीव किंमतीस संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडूनच रक्कम वसुल केली जावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
