औरंगाबाद (Aurangabad) : एकीकडे प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संतुलनासाठी सरकारच्या निर्देशानुसार, महापालिकेतर्फे विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. यासाठी सहा कोटीचे टेंडर काढून नाल्यांचे काठ आणि उड्डाणपुलाच्या भिंतींवर व्हर्टीकल गार्डनची उभारणी केली जात आहे. दुसरीकडे सिडको एन - २ मधील एका शाळेने भूखंड महापालिकेकडून भाडेतत्वाने न घेता व कुठल्याही परवानगी विना विनाटेंडर हरितपट्ट्यातील दोन ते अडीच हजार स्केअर फुटाचा लचका तोडला असून, हा भूखंड घशात घालण्याचा डाव रचला आहे.
तो भूखंड अनधिकृतच
सिडकोचे प्रशासक सोहम वायाळ यांच्याकडे विचारणा केली असता सिडकोने सदर जागा ही ग्रीनबेल्टसाठी राखीव ठेवली आहे. या जागेच्या काही भागात पिनाकेश्वर शाळेने विना परवाना भूखंडाच्या कडेला यू टाईप झाडे लावली आहेत. सुरक्षाजाळी लावून जागेवर पॅव्हरब्लाॅक लावले आहेत. त्या जागेचा वापर ते अनधिकृतपणे मैदान म्हणून करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पण कारवाईसाठी महापालिकेकडे बोट
पण सिडकोचे महापालिकेत हस्तांतर झाल्याने कारवाईचे अधिकार महापालिकेकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच बरोबर महापालिकेच्या मालमत्ता आणि अतिक्रमण विभागाच्या अधिकार्यांनी भूखंडाची पाहणी करून शाळेच्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत नोटीस पाठवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर शिक्षण अधिकारी झालेल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी सरकारी परिपत्रकांचा शोध घेत कारवाईची भाषा करत आहेत.
सिडकोतील सर्वे क्रमांक १२ / २ प्लाॅट क्रमांक - ३ तोरणागडनगर भागात पोपट खैरनार यांनी अठराशे स्केअरफूट निवासी भूखंडावर पिनाकेश्वर प्राथमिक व माध्यमिक शाळा थाटली आहे. शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार शाळांना मैदान नसेल तर त्यांना मान्यता देखील दिली जात नाही. शिवाय मैदान नसलेल्या शाळा अनधिकृत ठरतात. शाळांना मैदान असणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. यामुळे केंद्राने शिक्षण कायद्याची अमलबजावणी करताना केंद्रीय मंत्रालयाच्या एका परिपत्रकानुसार शाळांना परवानगी देताना काटेकोरपणे मैदानाची तपासणी करण्यात येते मगच शाळेला मान्यता देण्यात येते.
शिक्षण अधिकाऱ्यांची फसवणूक
शासनाकडून शाळेची मान्यता घेताना जिल्हापरिषद अंतर्गत शिक्षण विभागाला हेच शाळेचे मैदान असल्याचे भासवत फसवणूक केल्याचे 'टेंडरनामा'च्या तपासात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे शाळेला मान्यता देताना शिक्षण विभागाने महापालिका आणि सिडकोची ना-हरकत का घेतली नाही. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्याचा तपासणी अहवाल का मागितला नाही, यावरून शाळेला मान्यता देताना अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचा वास येत असल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात शिक्षण अधिकारी जयश्री चव्हाण यांना विचारणा केली असता शाळेला मान्यता कधी दिली आणि शासन निर्णय कधीचा याचा ताळमेळ लावून शाळेवर कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
काय आहे सिडकोचे म्हणणे
सिडकोचे तत्कालीन प्रशासक संजय भाटिया यांनी एप्रिल १९९० मध्ये सिडको - हडकोतील काही शाळेलगतचे हरितपट्टे वगळता सार्वजनिक मैदान दहा वर्षांच्या करारावर अटी व शर्तीनुसार नाममात्र दरात काही शाळांना दिले होते. त्याची मुदत एप्रिल २०१० मध्ये संपली आहे. त्यानंतर सिडकोने एकाही शाळेला मैदान भाडेतत्वावर दिलेले नाही. अशात सिडकोचा ३० मार्च २००६ रोजी सिडकोचे महापालिकेत हस्तांतर झाल्यानंतर देखील महापालिकेने कोणत्याही शाळांना सार्वजनिक मैदाने भाडेतत्वावर वापरण्यासाठी दिली नाहीत. मात्र पिनाकेश्वर शाळेचे संचालक खैरणार यांनी मनमानी करत थेट हरितपट्यावरच डल्ला मारत मैदान तयार केले.
दुसरीकडे हरित पट्ट्यांवर डल्ला
सिडको - हडकोतील हरितपट्टे दिवसेंदिवस ओस पडत चालले आहेत. सर्वत्र वाळवंट आणि कचऱ्यात अडकलेल्या या ओसाड हरितपट्ट्यात मात्र स्वच्छतेच्या नावाने पिनाकेश्वर शाळेने डल्ला मारत थेट मैदानाची उभारणी केली आहे. याकडे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय लक्ष देतील काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
