छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : येथील महापालिका हद्दीतील जळगाव रोड ते जाधववाडी ते मयुरपार्क रस्त्यासाठी बेकायदेशीर मोजणी केली, शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या. धक्कादायक म्हणजे जागा ताब्यात नसताना व मालकी हक्क नसताना टेंडर काढले आणि रस्ता तयार केला. ना शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन केले, ना सरकारकडे मुल्यांकनाचा प्रस्ताव पाठवला, ना त्यांना रितसर मोबदला दिला. विशेष म्हणजे रस्ताही तयार करून वाहतूकीस खुला केला. मात्र, गेल्या दिड वर्षांपासून महापालिकेतील नगररचना विभागाच्या कारभाऱ्यांकडून शेतकर्‍यांना मोबदला देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यासंदर्भात येथील शेतकरी प्रशासकांसह बांधकाम विभाग व नगररचना विभागातील कारभाऱ्यांना विनंती अर्ज करत आहेत, परंतु कुणालाही त्यांच्याबाबत पाझर फुटत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. २०२० च्या नवीन शहर विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत रस्ता बाधीत जमिन मालकांना विकास हक्क प्रमाणपत्र (Reservation credit certificate R.C.C.) स्वरूपात मोबदला स्विकारण्याची विनंती करावी व शेतकऱ्यांना ९० दिवसाच्या आत ठरल्याप्रमाणे मोबदला देऊन सरकारी अनुदानातील रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त आस्तीककुमार पाण्डेय यांना दिले होते. पण, मुख्यमंत्र्यांचेच आदेश याठिकाणी धाब्यावर बसविल्याचे चित्र आहे.
जळगावरोड ते जाधववाडी ते मयूरपार्क सर्व्हे नं.१९२ मर्यादीत महापालिकेच्या हद्दीतील मंजूर विकास योजनेनुसार ३६ मी. रूंद विकास योजनेंतर्गत या रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे महापालिकेस अत्यंत तातडीने आवश्यक होते. सरकारी अनुदानांतर्गत १५२ कोटी योजनेतून या डांबरी रस्त्यासाठी ४ कोटी १३ लाख ६ हजार ५१० रूपये निधी मंजुर करण्यात आला होता. कंत्राटदारांना ४ जुलै २०२० रोजी या रस्त्याच्या बांधकासाठी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी बाधीत क्षेत्र सोडून ३ जुलै २०२१ मध्ये या रस्त्याचे काम ७५ टक्के पूर्ण केले होते. मात्र उर्वरित २५ टक्के रस्त्याचे काम सर्व्हे नंबर १९२ हर्सूल येथील शेतजमिनीतून करावयाचे होते. दुसरीकडे सरकारी निधी कालमर्यादेपर्यंत वापरा, असा तगादा असल्याने सर्व्हे नंबर १९२ हर्सूल येथील बाधीत जमिनीचा कायदेशीर भूसंपादनाचा प्रस्ताव घाईगडबडीत महापालिकेने २२ जून २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवला होता. दरम्यान, भूसंपादनाची अधिसुचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी १० कोटी रक्कम महापालिकेने सरकारी तिजोरीत जमा करणे बंधनकारक होते व यात भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये प्रदिर्घ कालावधी जाणार होता. याप्रकरणात तत्कालीन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येथील भूसंपादनासाठी ३० कोटी रूपये निधीची मागणी केली होती. शहर विकास नियंत्रण नियमावली-२०२० अंतर्गत तरतूदीनुसार त्या बाधीत मिळकतधारकांना ९० दिवसांमध्ये जागेचा मोबदला देणे महापालिकेला बंधनकारक होते.
याप्रकरणामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार प्रशासक पाण्डेय यांनी जमीन मालकांना महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने ३० कोटी रूपये मोबदला देणे शक्य नसल्याने आर.सी.सी. स्वरूपात मोबदला घेण्याचा प्रस्ताव सादर करून महापालिकेला सहकार्य करण्याची विनंती केली. शेतकऱ्यांनी पाण्डेय यांच्यावर विश्वास ठेऊन जानेवारी २०२२ मध्ये महापालिकेस ३६ मीटर रूंद रस्त्यासाठी जागा ताब्यात दिली. पण आज दीडवर्ष झाले महापालिकेने शेतकऱ्यांना केवळ चकरा मारणे व कारभाऱ्यांना हातापाया जोडण्याची वेळ आणली आहे. आमचा विश्वासघात केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. जुन्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी नवीन अधिकारी करत नाहीत. येथील विशेष भूसंपादन अधिकारी जागेचे मुल्यांकन करायला तयार नाहीत. नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांना मुल्यांकन करता येत नाही. मुल्यांकनासाठी एक दुसऱ्यांकडे बोट दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकांचा वचक नसल्याचे म्हणत येथील शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. महापालिका प्रशासक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार मुल्यांकनांचे आदेश देऊनही संबंधित अधिकारी मुल्यांकनास टाळाटाळ करत आहेत, ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब असल्याचा टोला देखील शेतकऱ्यांनी मारला आहे.
भूसंपादन कायद्यानुसार एखाद्या रस्त्यामध्ये बाधीत जागेचे भूसंपादन करताना त्या जागेचे रेडी रेकनरप्रमाणे असलेला दर अधिक १०० साॅलेशियम (दिलासा रक्कम) अधिक ताबा घेतलेल्या दिनांकापासून रक्कम अदा करण्याच्या दिनांकापर्यंत व्याज असे साधे गणित आहे. मात्र आता या प्रकरणात दीड वर्षाचा कालावधी लोटल्याने व महापालिकेतील कारभाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे जनतेच्या खिशातून बारा टक्क्याचा भूर्दंड सोसावा लागणार आहे. यासंदर्भात वरिष्ठांनी वारंवार आदेश दिले, परंतु नगररचना विभागाचे उपसंचालक व विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी अद्याप मुल्यांकन केलेली नाही. पाण्डेय यांनी शेतकऱ्यांची मनधरणी करत रस्त्यासाठी जागा देण्याची विनंती केली होती. त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन लोकांनी रस्त्यासाठी जागा दिली. ज्या शेतकऱ्यांनी महापालिकेला सहकार्य केले त्या शेतकऱ्यांना महापालिकेतील कारभारी आर.सी.सी . प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. प्रशासक व जिल्हाधिकाऱ्यां च्या आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कुठलीही चौकशी केली जात नाही. मग आम्ही न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या मालकी हक्काचे बाधित क्षेत्र तात्काळ संपादित करुन मावेजा देण्यात यावा, अशी मागणी येथील शेतकरी करत आहेत. मात्र शिंदेंच्याच आदेशाचा भंग करणार्‍या भूसंपादन अधिकारी व नगररचना विभागातील संबंधित उप संचालक यांची खातेनिहाय चौकशी करुन तत्काळ बदली करावी व इतर प्रमुख मागण्यांसह आमच्या मालकी हक्काच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे मोजून त्या रस्त्याच्या कामासाठी बळकावण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला गेला असल्याचा शेतकर्‍यांचा आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात कूठलीही भूसंपादन प्रक्रिया न राबवता, रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यात आली व मालकी हक्क नसताना कारभाऱ्यांनी सर्व नियमांना कोलदांडा घालून टेंडर काढण्याची मनमानी केली असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
यावेळी टेंडरनामा प्रतिनिधीने थेट जागेवर जाऊन येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, आमची हक्काची जमीन घेऊन मोबदला देण्यासाठी कारभारी जाणूनबुजून त्रास देत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आमच्या जमिनी बळकावून रस्त्याचे काम केले असून यासंदर्भात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा पवित्रा काही शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. आमच्यावर महापालिकेने अन्याय केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर शेतकर्‍यांच्या मागणीप्रमाणे संयुक्त मोजणी होऊन दीड वर्ष झाले. मात्र संपादित जागेचा मावेजा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. महापालिकेतील कारभारी हे जाणीवपूर्वक आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगून आम्हाला आमच्या हक्काचा मोबदला मिळू नये, यासाठी सर्व कारभारी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काही शेतकऱ्यांनी केला आहे. येथील बाधित शेतकरी कारभाऱ्यांच्या मनमानीचा निषेध करताना दिसत आहेत.
