छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरात सध्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत मोठ्या रस्त्यांचे डांबरीकरण-काँक्रिटीकरणासह दुभाजकांचे काम अत्यंत कासवगतीने आणि निकृष्टपणे सुरू आहे. यापूर्वी सरकारी अनुदानातून बांधलेल्या शंभर कोटीतील ३० मोठे रस्ते दुभाजकाविनाच बांधले होते. टेंडरनामाने या संदर्भात वृत्तमालिका प्रकाशित केल्यानंतर या वृत्ताची दखल न्यायालयाने देखील घेतली होती. त्यात जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीची कान उघाडणी केल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या निर्देशानुसार तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीपैकी २२ कोटी ५० लाख रूपये खर्च करून २५ किलोमीटर रस्त्यांवर दुभाजक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लातुरच्या के. एच. कन्स्ट्रक्शनचे खंडेराव पाटील यांना या कामाचा ठेका देण्यात आला. हे काम अंतिम टप्प्यात व सुरळीत सुरू आहे. त्याचबरोबर सरकारी अनुदानातून २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एमआयडीसी, एमएसआरडीसी आणि महापालिकेने मिळुन दिडशे कोटीचे रस्त्यांबरोबरच दुभाजकांचे देखील काम केले. यातुन दुचाकी व चारचाकी वाहनांची वर्दळ असणाऱ्या या मार्गावर वाहतूक व्यवस्थेबरोबरच दुभाजकांमुळे मदत मिळाली. मात्र त्यांचे सुशोभिकरण देखील आवश्यक आहे.
शहराचा विस्तार होत असताना शहरातील रस्ते रूंदीकरण, रस्त्याच्या मधोमध विद्युतखांब आणि ड्रेनेज व पाईपलाइनसह इतर नागरी सुविधा रस्त्याच्या बाजुला शिफ्ट करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र छत्रपती संभाजीनगरात नेहमीच या बाबींकडे दुर्लक्ष करत रस्त्यांची कामे केली जातात. यात महत्त्वाचे म्हणजे रस्ते तयार करताना बेलगाम वाहतूकीला आळा घालण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध दुभाजक आवश्यक असतात याचाही कारभाऱ्यांना विसर पडलेला असायचा. यावर टेंडरनामाने शहरातील दुभाजकाचे दशावतार, दुभाजक विना रस्ते; अपघाताला आमंत्रण या वृत्तमालिकेने कारभाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण नेहमीप्रमाणे निधी नसल्याचे म्हणत याकडे कानाडोळा केला गेला.
अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने टेंडरनामा वृत्तमालिकेची दखल घेतली. त्यावर जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीची कान उघाडणी केल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी सुप्रिम कोर्टाच्या गाइडलाइन्सप्रमाणे शहरातील मोठ्या व वर्दळीच्या रस्त्यांवर एक चांगली दिशा देण्याचे काम दुभाजक करतात. याचे महत्त्व पटल्यावर त्यांनी तातडीने तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांना दुभाजक बांधणीबाबत पत्र व्यवहार केला. त्यानुसार वाहतुकीच्या प्रचंड वर्दळीला एक चांगली दिशादेखील मिळाली आहे. याआधी शहरात कधीही मोठ्या प्रमाणावर रस्ते रूंदीकरण तसेच व्हाइट टाॅपिंग रस्त्यांसह दुभाजकांचे काम झाले नव्हते. G-२० च्या पार्श्वभूमीवर विदेशी पाहुण्यांच्या प्रमुख ये - जा मार्गावर रस्ते दुभाजकांत एकाच रात्रीत मोठमोठी झाडी लावण्यात आली. मात्र सरकारी अनुदानातून बांधलेल्या रस्ते दुभाजकात अद्याप महापालिकेने सुशोभिकरण केलेले नाही.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत रस्ते व दुभाजकांचे काम कासवगतीने सुरू आहे. हे काम वगळता शहर परिसरात कधी नव्हे एवढी रस्त्यांची कामे मार्गी लागताना त्यात भले मोठे लांबी व रूंदीचे दुभाजक देखील बांधले जात आहेत. अर्थात व्हाइट टाॅपिंग रस्त्यांमुळे घरांची व दुकानांची पंचाईत झाली आहे. घरे अन् दुकाने खुजी झाली आहेत. पावसाळ्यात घरादारात पाणी तुंबते. आता पुन्हा दोनशे कोटीच्या पहिल्या टप्प्यातील शंभर कोटीचे चार पॅकेज काढण्यात आले आहेत. शहरात पुन्हा रस्ते होणार आहेत. त्याचबरोबर याही रस्त्यात दुभाजकांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारी स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा याकडे महापालिका कधीही लक्ष देत नाही. परिणामी रस्ते खराब होतात. त्यात आता रस्त्यांबरोबर वाहनांची वाढती गती दुभाजकांमुळे नियंत्रणात राहत आहे. असे असले तरी ज्याठिकाणी क्राॅसिंग त्या ठिकाणी झेब्रा क्राॅसिंग केले जात नाही. शहरात आजवर न झालेल्या दुभाजकांची कामे केली गेली. मात्र, अद्याप त्यात काळीमाती टाकेलेली नाही. अशा रित्या दुभाजकांचा कचरा केलाय. ज्याठिकाणी माती टाकली गेली आहे तिथे सुशोभिकरण नाही. टेंडरनामाने सलग दोन दिवस ५० दुभाजकांची पाहणी केली. त्यातील निम्मे दुभाजकात सुशोभिकरण नसल्याचे दिसले.
