मुंबई (Mumbai) : जलजीवन मिशनमध्ये पूर्वीचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम समाविष्ट करण्यात आला आहे. या मिशनअंतर्गत ३८ हजार गावांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दरडोई ५५ लिटर पाणी पुरवठ्याच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी २२ हजार गावांमध्ये कामे सुरू असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. मंत्री पाटील म्हणाले की, या योजना ३० वर्षांसाठीच्या कालावधीसाठी असून जेथे शक्य आहे तेथे या योजना सौर ऊर्जेवर सुरू करण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार योजनेच्या पायाभूत सुविधांच्या भांडवली किंमतीच्या १० टक्के एवढी लोकवर्गणी गोळा करण्यात येते व ती ग्रामपंचायतीच्या खात्यात राहते. तर डोंगराळ / वन भागामध्ये व अनुसूचित जाती/ जमातीची लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी किमान पाच टक्के लोकवर्गणी गोळा करण्यात येते.
या लोकवर्गणीची रक्कम आर्थिक, वस्तुरूपात किंवा श्रमदानाच्या स्वरूपात अदा करायची आहे. तथापि लोकवर्गणी न भरल्यामुळे कोणतेही काम थांबवले नाही, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. या संदर्भातील चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे, विक्रम काळे, जयंत पाटील, नरेंद्र दराडे यांनी सहभाग घेतला.
