छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : हर्सूल, सुंदरवाडी, पडेगाव, तिसगाव या चार जागांवर ११ हजार २९८ घरांचे पाच प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेला कंत्राटदार मिळाल्याने बेघर गरजूंचे स्वप्न साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र याच प्रकरणी आधीच्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याला खतपाणी घालणारी बडी यंत्रणा चौकशीच्या पिंजऱ्यात अडकली आहे. मात्र पुढे चौकशीतच पाणी मुरल्याने दोषी यंत्रणा अद्याप मोकाट आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील पंतप्रधान आवास योजनेला आधीच मागील अनेक वर्षांपासून लागलेली घरघर. त्यात योजनेतील टेंडरप्रक्रियेतच मोठा घोटाळा झाला म्हणून कंत्राटदारावर दाखल झालेला फौजदारी गुन्हा यामुळे राज्यासह देशभरात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील पंतप्रधान आवास योजनेला भ्रष्ट्राचाराची किड लागल्याने ही योजनाच बदनाम झाली.यासंदर्भात तत्कालिन महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी पंतप्रधान आवास योजनेतील टेंडर प्रक्रियेचा बारकाईने अभ्यास केला. चौकशी समिती नेमली. त्यात कुवत नसलेल्या कंत्राटदाराची ऐपत समोर आल्यावर प्रकरणी ईडी आणि पोलिस प्रशासनामार्फत चौकशा केल्या. मात्र सदर कंत्राटदाराचे टेंडर पास करणारी महापालिकेसह इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची तांत्रिक तपासणी करणारी व त्याला स्पर्धेत यशस्वी करणारी समिती अद्याप मोकाट आहे.
आधीच्या कंत्राटदाराचे टेंडर बाद झाल्यानंतर फेर टेंडर काढण्यात आले. त्यात पहिल्या टप्प्यात ११ हजार २९८ घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे. दिवाळीत योजनेचा नारळ फुटण्याची शक्यता पालिका वर्तूळात वर्तवली जात आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी २०१६-१७ मध्ये तब्बल ६० हजार नागरिकांनी अर्ज केले होते. मात्र महापालिकेकडे घरकुलांसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने गत पाच ते सहा वर्षापासून गरीब गरजू बेघरांचे अर्ज धुळखात पडले होते. यासंदर्भात टेंडरनामाने सविस्तर वृत्तमालिका प्रकाशित केली. लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले. त्यानंतर खा. इम्तियाज जलील यांनी सर्वप्रथम हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. तिकडे लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करताच न्यायालयाने महापालिका व महसूल यंत्रणेचे कान टोचले. दरम्यान दिशा समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी टेंडर प्रक्रियेवर आरोप करत चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर तत्कालीन महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी आवास योजनेतील टेंडरची चौकशी सुरू करताच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. दरम्यान काही बड्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस त्यांनी बजावल्या होत्या
यात योजना राबवण्याची कुवत नसलेल्या कंत्राटदाराने महापालिकेची फसवणूक केल्याचे सत्य समोर आल्यावर महापालिका उपायुक्त अर्पणा थेटे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. प्रशासक चौधरी यांच्या आदेशाने कंत्राटदारावर सिटी चौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला. दुसरीकडे पोलिस प्रशासनासह नगरविकास विभाग आणि केंद्राच्या अखत्यारीतील ‘ईडी’च्या देखील चौकशीच्या भोवर्यात आवास योजना अडकली. दरम्यान यात राज्यातील नगरविकास विभागासह महापालिका व इतर विभागातील बडे अधिकारी चौकशीच्या पिंजऱ्यात अडकल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले होते. मात्र आवास योजनेची चौकशी सुरू असतानाच शिंदे सरकारने तत्कालीन महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना विदेश दौर्याच्या नावाखाली सक्तिच्या रजेवर पाठवले व ज्यांच्या काळात या योजनेला अनियमिततेची किड लागली ते तत्कालीन महापालिका प्रशासक व विद्यमान जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्याकडे महापालिका प्रशासकाचा प्रभारी पदभार सोपवला. त्यानंतर टेंडर संचिकेत अचानक जादूची कांडी फिरवली की , काय आवास योजनेतील चौकशी गुलदस्त्यात अडकली. पंधरा दिवसाच्या कालावधीनंतर तातडीने जीएसटी आयुक्त जी. श्रीकांत यांची महापालिका प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर मात्र या प्रकरणाची चौकशी थंडबस्त्यात ठेऊन शिंदे सरकारने महापालिकेला आवास योजनेचे फेरटेंडर काढण्याचे आदेश दिले.
सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेमार्फत फेरटेंडर काढण्यात आले होते. ९ ऑक्टोबर रोजी टेंडर अंतिम करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मंजुरी दिली. सध्या महानगरपालिकेकडे ४० हजार नागरिकांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात हर्सूल, सुंदरवाडी, पडेगाव, तिसगाव या चार जागांवर ११ हजार २९८ घरांचे पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
हे आहेत कंत्राटदार
सुंदरवाडी येथे ५.३८ हेक्टर, तिसगाव फेज-१ मध्ये ५.२९ हेक्टरवर ३०,९०० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने घर बांधण्याचे काम एलोरा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले. तिसगाव फेज-२ मधील १२.५५ हेक्टरवरील जागेवर ३१,५०० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने घरकूल उभारण्याचे कामही एलोरा कन्स्ट्रक्शनला दिले आहे. नागरिकांना दहा लाखांच्या आत घरे मिळतील. पडेगाव येथे ३.१६ हेक्टर जागेवर ३१,८९९ रुपये प्रति चौरस मीटर दराने लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम दिले, हर्सूल येथे १.०२ हेक्टर जागेवर सर्वाधिक दर होते. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी कंपन्यांसोबत वाटाघाटी केल्या. सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने ४०,००० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने काम करण्यास सहमती दिली त्यामुळे १२ लाखांपर्यंत लाभार्थींना घर मिळेल.
