Devendra Fadnavis : नोकरीत कंत्राटीकरणाचे पाप नक्की कोणाचं? काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
मुंबई (Mumbai) : सरकारी नोकरीत कंत्राटी (Contract) भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली आहे.
तसेच कंत्राटी भरतीवर युवकांची दिशाभूल केल्याबद्दल उद्धव ठाकरे, काँग्रेस आणि शरद पवार यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. जर माफी मागितली नाही तर जनतेसमोर या सगळ्यांना उघडे करावे लागेल, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आघाडी शासन काळात पहिल्यांदा कंत्राटी भरती करण्यात आली. २०१० मध्ये शिक्षक भरतीचा कंत्राटी शासन निर्णय त्यावेळी काढण्यात आला. १४ जानेवारी २०१३ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बीटेक, एमसीए, डेटा ऑपरेटर कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय काढण्यात आला. ३१ मे २०११ मध्येही कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय निघाला, १६ सप्टेंबर २०१३ ला सामाजिक न्याय विभागात कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय काढला. त्यामुळे कंत्राटी भरतीतील दोषी कोण हे सगळ्यांना समजले पाहिजे असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
तसेच १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. कंत्राटी भरतीला उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने त्यांच्या सहीने, शरद पवारांच्या आशीर्वादाने मान्यता देण्यात आली. शासकीय नोकरीत कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आहे. कंत्राटी पद्धतीची सुरुवात काँग्रेस शासनाच्या काळात झाली. आज जे आंदोलन करतायेत, यांना लाज का वाटत नाही? आपण करायचे आणि त्यानंतर आपणच आंदोलन करायचे आणि सरकारवर नाव ढकलायचे. कंत्राटी भरतीचे पाप हे १०० टक्के त्यांचे आहे, असा आरोपही फडणवीसांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या काळात ३ वर्षापर्यंत मुंबईत पोलिस दलात भरती झाली नाही. दरवर्षी हजारो पोलिस निवृत्ती होतात. त्यामुळे मोठा बॅकलॉग तयार झाला. आम्ही १८ हजार पोलिसांची भरती सुरू केली. त्यात ७ हजार पोलिस मुंबईला दिले. परंतु ट्रेनिंग होऊन पोलिस दलात सक्रीय होईपर्यंत जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी लागतो. मुंबई संवेदनशील आहे. सातत्याने दहशतवादाचा धोका असतो. त्यामुळे मुंबईत पोलिस दल कमी असल्याने एखादी घटना घडली तर पोलिस कमतरतेमुळे झाले हे सांगता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील ३ हजार पोलिस मुंबईत वापरले जातील. कंत्राटी पद्धतीने हे पोलिस घेतले जातील. ३ हजार पोलिसांचा पगार शासन करेल म्हणून हा शासन निर्णय आहे. राज्यातील तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण करून अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. महाराष्ट्रातील सरकार युवाशक्तीच्या पाठीशी उभे आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.