छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : ग्रामीण भागातील आदिवासी तांडे छोटी-मोठी गावे यांच्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना केवळ कागदावरच राहत असल्याने ग्रामस्थांना मरन यातना भोगाव्या लागत आहेत. टेंडरनामाने सलग दोन दिवस देवळाई, सातारा, सिंदोन भिंदोन, गांधेली, गाडीवाट, कचनेर, सहस्त्रमुळी, घारदोन, बीड बायपास लगत देवगाव, देवगाव तांडा, ब्राम्हणगाव, थापटी, जामवाडी, रजापुर, आडगाव (खुर्दे) घारेगाव, कार्होळ, गोलटगाव, काद्राबाद, शेक्टा, शेंद्रा कमंगर, शेंद्राबन, पिसादेवी ते नारेगाव, पिसादेवी ते पोखरी, पळशीशहर, हर्सुल ते पिसादेवी आदी रस्त्यांची पाहणी केली. या सलग दोन दिवसांच्या प्रवासात गरोदर माता, रुग्ण, नोकरदार वर्गासह अनेक ग्रामस्थ व महिला तसेच विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यावर बेतलेली सर्व व्यथा सांगितली.
केंद्र आणि राज्य सरकार रस्त्यांच्या नावाने कोटय़वधींचा खर्च करीत असले तरी आजही छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगरसह, सिल्लोड, सोयगाव, वैजापुर, गंगापुर, पैठण, फुलंब्री, कन्नड, खुलताबाद आदी ९ तालुक्यातील १४०० गावातील अतिदुर्गम भागातील गरोदर महिलांना तसेच आजारी रूग्णांना बांबुची झोळी करुन तीन ते चार तासांचा यातनामय प्रवास करुन रुग्णालयापर्यंत आणावे लागत आहे, ग्रामस्थ, शेतकरी नोकरीनिमित्ताने गावात जाणारे शिक्षक, शासकीय वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच महसुली अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांसह गावकरी व नागरिकांना अंगठेफोड सहन करावी लागत आहे. जिल्हा परिषद, नाबार्ड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून तसेच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी कोटय़वधींचा खर्च मंजूर केल्याचा गवगवा केला जातो. पण हा निधी कागदावरच खर्च केला जातो. रस्त्यांची दुरूस्ती मात्र कागदावरच केली जाते. मग हा निधी जातो कुठे, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे. रस्त्यांअभावी सार्वांनाच जीवघेणा प्रवास आणि अनेक कल्याणकारी योजना असतानाही आजही त्यांना मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत.
सतरा कोटींच्या रस्त्यांना विघ्न
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते सुधारण्याची मोहीम जिल्हा परिषदेने २०२२ मध्ये हाती घेतली होती. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या विकास निधीद्वारे ही कामे केली जाणार होती. जिल्हापरिषदेच्या अर्थ व बांधकाम समितीकडून कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच १७ कोटी ८१ लाख रुपयांतून जिल्ह्यातील ८६ ग्रामीण रस्त्यांचे मजबुतीकरण, डांबरीकरण करणार येणार होते. कोरोना काळातील अतिवृष्टीमुळे काही तालुक्यातील रस्ते आणि पूल वाहून गेले होते. अनेक गावांशी संपर्क तुटला होता. ग्रामीन भागातील नागरिकांनी ओरड केल्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने डागडुजी करून तात्पुरते मार्ग सुरु केले होते. मात्र रस्त्यांचे मजबुतीकरण आणि पुलांची नव्याने बांधणी करणे गरजेचे असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेने सरकारला सादर केला होता. त्यातील ८६ कामांना मंजुरी मिळाली होती. जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम समितीने फुलंब्री तालुक्यातील १३ रस्त्यांच्या कामासाठी सर्वाधिक ३ कोटी ४७ लाख निधी मंजूर केला होता. छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील १६ रस्त्यांच्या कामासाठी मंजुरी मिळाली असून यासाठी १९ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.पैठण तालुक्यातील १२ रस्त्यांसाठी २ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. गंगापूर तालुक्यातील १० रस्त्यांना एक कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. सिल्लोड तालुक्यातील ८ रस्त्यांसाठी १ कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी मंजुर झाला होता. सोयगाव तालुक्यातील ५ रस्त्यांच्या कामासाठी ९३ लाख रुपये निधी मंजुर झाला होता.खुलताबाद तालुक्यातील ६ रस्त्यांच्या कामासाठी ९४ लाख रुपये मंजुर झाले होते. वैजापूर तालुक्यातील ६ रस्त्यांसाठी १ कोटी ७५ लाख रुपये मंजुर झाले होते.कन्नड तालुक्यातील १० रस्त्यांसाठी १ कोटी ६७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र यातील एकाही रस्त्याचे काम झाले नसल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे. याऊलट सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील सुरू असलेली कामे निधी अभावी कंत्राटदारांनी बंद केले आहेत. जवळपास चारशे कोटीचा निधी थकल्याने ठेकेदार देखील हवालदील झाले आहेत.
