औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद शहरातील स्मार्टसिटी प्रकल्पांतर्गत सव्वादोनशे कोटींची रस्त्यांची कामे सुरू असताना, महापालिका फंडातून दोनशे कोटीची टेंडर प्रक्रिया सुरू असतानाच औरंगाबादेत गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या रिपरिपीने आठ वर्षांपासून सरकारी निधीतून झालेल्या व्हाईट टाॅपिंग आणि डांबरी रस्त्यांच्या सदोष कामांचा पर्दाफाश झाला आहे. (Aurangabad Smart City)
गेल्या आठ दिवसांपासून औरंगाबादेत झालेल्या रिमझिम पावसाने या रस्त्यांवरून पादचारी आणि वाहनधारकांची त्रेधातिरपीट उडत आहे. विशेष म्हणजे रस्त्यांची उंची वाढवल्याने व्यापारीपेठ, रुग्णालये, कार्यालये आणि वसाहतधारकांच्या जागेत पाणी तुंबल्याने साऱ्यांनाच आता आपापल्या जागेची उंची वाढवण्याचा खर्च करावा लागत आहे. यापैकी असा एक रस्ता नसेल जिथे तळे साचले नसेल. यामुळे सदोष रस्ते बांधकामाच्या या नियोजनशून्य कारभारावरून महापालिकेतील कारभारी आणि ठेकेदारांसह प्रकल्प सल्लागार समिती आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांत मिलीभगत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
औरंगाबादेत रस्त्यांच्या कामाकरता सलग यश इनोव्हेटीव्ह या प्रकल्प सल्लागारालाच काम देण्यात येते. कुठल्याही योजनेचे काम हाती घेताना सदर प्रकल्प समितीचे संचालक समीर जोशी हे सर्वेक्षण करूनच विकास आराखडा तयार केला जात असल्याचा दावा करतात. दरम्यान असे असताना विकास कामांचा बोजवारा का उडतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
औरंगाबादेतील समीर जोशी यांच्याच यश इनोव्हेटीव्ह या प्रकल्प सल्लागार समितीच्या देखरेखीखाली आठ वर्षापूर्वी केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाच्या अर्थसाहाय्यातून औरंगाबाद शहरासाठी भूमिगत गटार योजना राबवण्यात आली. त्यात ड्रेनेज पाइपलाइनसह सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचाही समावेश होता. ३६५ कोटींची ही योजना पूर्ण झाल्यास शहरातील नाल्यांमधून घाण पाणी वाहणार नाही. असा महापालिकेचा दावा होता. मग आता सर्व नाल्यांमधून घाण पाणी का वाहत आहे, यामुळेच सदोष काम केल्याची शंका उपस्थित होते.
कोट्यवधींचे रस्ते बुडाले पाण्यात
शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला २०१४-१५ यावर्षी २४ कोटी, त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये शंभर कोटी, जानेवारी २०२० मध्ये १५२ कोटींतून शहरात रस्त्यांची कामे केली. पहिल्या टप्प्यात पाच, दुसऱ्या टप्प्यात तीस तर तिसऱ्या टप्प्यात २४ रस्त्यांची कामे केली गेली. आत्तापर्यंत महापालिका डीफर्ट पेमेंट आणि सरकारी निधीतून ९८ रस्त्यांची व्हाइट टॉपिंग आणि डांबरीकरणाच्या माध्यमातून कामे झाली आहेत. महापालिकेने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पालिका फंडातून दोनशे कोटींच्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून सव्वादोनशे कोटीचे १११ रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र यापूर्वी झालेले रस्ते पाण्यात बुडाल्याने अनेक तज्ज्ञ लोक उघडपणे औरंगाबाद महापालिकेला दोष देत आहेत.
अधिकारी म्हणतात औरंगाबादकरच दोषी
महापालिकेने दावा केला की, लोक रस्त्याचे काम झाल्यावर ओटे तयार करतात, वाहत्या पाण्याला चढ निर्माण करत अडथळा आणतात. पावसाच्या पाण्यामुळे ही समस्या उद्भवलेली नाही. रस्त्यालगत अनेक अवैध बांधकामे वाढत आहेत, असे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले. मात्र हे सर्व पुराण सांगत स्वतःची बाजू सुरक्षित ठेवताना शहरात रस्ते तयार करताना कुठेही रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने साईड ड्रेन नाहीत. त्यामुळे ही समस्या असू शकते, अशी कबुली देखील अधिकाऱ्याने दिली.
नव्याने महापालिका आणि स्मार्टसिटी प्रकल्पातील जवळपास चारशे कोटींची कामे काढताना महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी रस्त्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी रस्ते कसे असावेत, असे प्रसारमाध्यमातून जाहीर आवाहन केले होते. तेव्हा लोकांनी देखील आधीच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र महापालिका आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील होत असलेल्या रस्त्यात पाण्याचा निचरा करणाऱ्या स्ट्राॅम वाॅटर गटारीचा देखील समावेश केलेला नाही. म्हणजे याही रस्त्यांवर ठेकेदारांना वारंवार देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली खाबुगिरीची सोय करण्यात आल्याचे दिसते आहे.
