अलिबाग (Alibaug) : रायगड जिल्हा परिषदेच्या (Raigad ZP) लेखा विभागाचे अपिलीय अधिकारी तथा कॅफो यांनी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना जिल्ह्यातील ठेकेदार यांना ऑनलाईन (RTGS) पद्धतीने दिलेल्या शेकडो कोटींच्या बिलांबाबत नाकारलेली माहिती मोफत पुरविण्याचे आदेश केले असून, सावंत यांना त्या आदेशाप्रमाणे सर्व माहिती आज मोफत देण्यात आली आहे. त्याबद्दल सावंत यांनी अपिलीय अधिकारी तथा कॅफो यांचे आभार मानले आहेत.
ठेकेदारांना वाटलेल्या कोटींच्या कोटींची खिरापत जगजाहीर होऊन अधिकारी अडचणीत येणार असल्याने आपल्याला माहिती नाकारल्याचा आरोप सावंत यांनी केला होता. सावंत यांना माहिती नाकारताना जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 8(1) मधील (घ), (ड) व (त्र) नुसार वैयक्तीक तपशिलाची माहिती उदा. ठेकेदाराचे खात्याचे वर्णन, बॅंकेचा तपशिल, खाते क्रमांक, आयएएसी कोड इ. वैयक्तीक माहिती असल्याचे कारण दिले होते.
सावंत यांनी याबाबत दाखल केलेल्या प्रथम अपीलाची सुनावणी दि. 12 जानेवारी 2023 रोजी झाली. या सुनावणीमध्ये सावंत यांनी म्हणणे मांडले की, ठेकेदाराला रायगड जिल्हा परिषदेकडून शासकीय निधीमधून बिले अदा केली असल्याने त्याची माहिती मिळणे हा नागरिक म्हणून अर्जदार यांचा मुलभूत अधिकार आहे. अर्जदार यांनी ठेकेदाराची कोणतीही वैयक्तीक माहिती मागितलेली नाही. ठेकेदाराच्या बॅंक खाते, बँकेचे नाव वैगरे कॉलम वगळून फक्त ठेकेदाराला दिलेल्या शासकीय रक्कमेची व कोणत्या कामासाठी रक्कम दिली आहे याची प्रिंट आउट माहिती अर्जदाराला देणे जनमाहिती अधिकारी यांना शक्य होते. परंतु त्यांनी जाणीव पूर्वक माहिती नाकारली आहे.
रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ठेकेदारांनी सरकारी बिले काढून प्रत्यक्षात कामे केली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांना दिलेल्या ऑनलाईन प्रिंटआउट मागितल्या होत्या. ऑनलाईन प्रिंटआउट मिळाल्यामुळे जन माहिती अधिकारी यांना कोणतीही माहिती लपविता येणार नसल्याने ऑनलाईन तपषिलाची प्रिंट मागितली होती. सावंत यांचे म्हणणे ग्राह्य धरून रायगड जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाचे अपिलीय अधिकारी तथा कॅफो यांनी सावंत यांना जिल्ह्यातील ठेकेदार यांना ऑनलाईन (RTGS) पद्धतीने दिलेल्या शेकडो कोटींच्या बिलांबाबत नाकारलेली माहिती मोफत पुरविण्याचे आदेश केले.
