अलिबाग (Alibaug) : कामगारांच्या हितासाठी कामगार विमा कायद्यांतर्गत प्रत्येक कंत्राटदारांच्या बिलांमधून कामगार विम्याची एक टक्का उपकर वसूल करण्याची सरकारने ठरवून दिलेली कार्यपद्धतीचे रायगड जिल्हा परिषदेने (Raigad ZP) उल्लघंन करून जमा केलेली दोन टक्के रक्कम मागील तीन वर्ष सरकारकडे जमाच केली नाही. तीन वर्षातील 37 कोटी 25 लाख 67 हजार 151 इतकी जिल्हापरिषदेकडे पडून असल्याने याचा कोणताही फायदा कामगारांना होणार नाही. हा सर्व व्यवहार संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाचा सखोल चौकशी करावी अशी मागणी अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेकडे पडून असलेल्या या करोडो रुपयांचा वापर राजकीय हितासाठी केला असल्याचाही आरोप सावंत यांनी केला आहे. कामगार विम्यासंपर्भात त्यांना जिल्हा परिषदेच्या अर्थ आणि लेखा विभागाने दिलेल्या माहितीत अनेक संशयास्पद बाबी आढळून येत आहेत. जिल्हा परिषदेने कामगार विम्याचे नियम डावळून 2 टक्के अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम जमा करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव मंजूर करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी सावंत यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत नमुद केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा, बांधकाम यासह ज्या विकास योजना राबवल्या जातात त्या योजनांसाठी काम करणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणासाठी ही रक्कम वापरणे आवश्यक आहे; मात्र ती कामगार कल्याण विभागाकडे न पाठवता ही सर्व रक्कम जिल्हा परिषदेकडेच पडून आहे. या रक्कमेचा काहीही उपयोग कामगारांना होणार नसल्याने कामगारांमध्येही संताप व्यक्त केला जात आहे.
कायद्यानुसार एक टक्का वसूलीचा अधिकार
कामगार कल्याण उपकर कायदा 1996 तसेच कामगार कल्याण उपकर नियम 1998 अंतर्गत कंत्राटदारांच्या बीलांमधून एक टक्का उपकर वसूल करण्याची कार्यपध्दती शासनाने उदयोग, उर्जा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णय 17 जून 2010 अन्वये ठरवून दिली आहे. या निर्णयातील परिच्छेद 4 नुसार सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व वन विभाग तसेच जिल्हा परिषद यांच्याव्दारे केली जाणारी जी कामे इमारत व बांधकामाच्या परिभाषेत येतात अशा कामांसाठी इमारत व इतर बांधकामाचे कंत्राट घेणा-या कंत्राटदार यांच्या देयकातून इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर विहीत दराने वसूल करण्यात यावा.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतुद
हा उपकर एक टक्का वसूल करण्यांत यावा व तो शासन निर्मीत बॅंक खाते क्रमांक 004220110000153 बॅंक ऑफ इंडिया मुंबई या बॅंकेच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही शाखेत विहीत चलनाव्दारे भरण्यांत यावा असे शासनाने बंधनकारक केले आहे. या अधिनियमातील कलम 12 नुसार जो कोणी हेतूपूरस्पर उपकराची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करतो अशांना 6 महिन्यापर्यंतची कैद अथवा दंड अथवा दोन्ही होवू शकते अशी तरतूद आहे.
जिल्हा परिषदेचा बेकायदेशीर ठराव
मुळात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीला कायदयाविरूध्द ठराव करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम समिती सभा 24 जानेवारी 2019 चे ठराव क्र. 86 हा बेकायदेशीर असून हा ठराव घेण्यात आला असून त्या ठरावानुसार ही रक्कम वसुल केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण लेखा व वित्त विभागाने दिले आहे.
तीन वर्षात फक्त बांधकाम व ग्रामीण पाणीपुरवठा या दोन विभागांमध्ये जर 37 कोटी 25 लाख 67 हजार 151 इतकी कामगार विम्याची रक्कम राजिपने भरली नसेल तर गेल्या दहा वर्षातील सर्व विभागातील कामगार विमा योजनेची रक्कम भरली नसल्यास ती 100 कोटींवर असण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीर ठराव घेणारे पदाधिकारी, त्यांना सहकार्य करणारे अधिकारी यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
- संजय सावंत, माहिती अधिकार कार्यकर्ता
महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे ज्या ठेकेदारांनी कामगारांची नोंदणी केलेली नाही, अशा कंत्राटदारांकडून 2 टक्के अतिरिक्त अनामत घेण्यात येते. जो पर्यंत हे कंत्राटदार नोंदणी करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी ती रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा अनामत म्हणून राखून ठेवण्याचा ठराव पास करण्यात आलेला आहे. त्यानुसारच ही रक्कम जमा करुन ठेवली आहे अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाने सावंत यांना दिलेल्या पत्रामधून देण्यांत आली आहे.
