पुणे (Pune): एखाद्या मोठ्या महामार्गाचे टेंडर निघते, कंत्राटदार निश्चित होतो आणि प्रत्यक्ष कामालाही सुरवात होते. तरीही प्रकल्पाची पूर्णत्वाची तारीख पुढे का सरकते? खर्चाचा आकडा का वाढतो? यामागे केवळ कंत्राटदाराचा विलंब नसतो. प्रकल्पाची आखणी, भूसंपादन, विविध परवानग्या, युटिलिटी स्थलांतर, टेंडर प्रक्रिया, निधी आणि न्यायालयीन वाद अशा अनेक टप्प्यांवर अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातील (MoSPI) Infrastructure & Project Monitoring Division कडून ₹१५० कोटी आणि त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या केंद्रीय प्रकल्पांचे निरीक्षण केले जाते. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला की नाही आणि त्याचा खर्च किती वाढला, याची नोंद या यंत्रणेकडून केली जाते.
प्रकल्प रखडण्याची सुरुवात DPRपासून होऊ शकते
Detailed Project Report (DPR) हा मोठ्या पायाभूत प्रकल्पाचा पाया असतो. जमीन, भौगोलिक परिस्थिती, वाहतूक, उपलब्ध सुविधा, बांधकामाचे प्रमाण, खर्च आणि आवश्यक परवानग्यांचा पुरेसा अभ्यास या अहवालात अपेक्षित असतो.
मात्र सर्वेक्षण किंवा प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास अपुरा राहिला, तर काम सुरू झाल्यानंतर आराखड्यात बदल करावे लागू शकतात. त्यातून अतिरिक्त काम, खर्च आणि वेळ वाढतो.
जमीन उपलब्ध नसेल तर कामाला गती कशी येणार?
महामार्ग, रेल्वे किंवा मोठ्या रस्त्यासाठी आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध न झाल्यास कंत्राटदाराला संपूर्ण मार्गावर सलग काम करता येत नाही. मालकी हक्काचे वाद, मोबदल्याचा प्रश्न, अतिक्रमणे किंवा स्थानिक विरोध यामुळे भूसंपादन लांबते.
National Infrastructure Pipeline Task Forceनेही Land Acquisition हा पायाभूत प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा अडथळा असल्याचे नमूद केले आहे. करार देण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सलग जमीन उपलब्ध असावी, अशी शिफारसही करण्यात आली होती.
परवानग्यांचा फेरा
प्रकल्पाचा काही भाग वनक्षेत्रात असल्यास वन परवानगी आवश्यक असते. प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार पर्यावरण मंजुरीही लागू शकते. याशिवाय रेल्वे, संरक्षण, पाणी, वीज किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परवानग्यांची आवश्यकता असू शकते.
एक परवानगी रखडली तरी तिच्यावर अवलंबून असलेले पुढचे काम थांबू शकते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर त्याचा परिणाम होतो.
रस्त्याखालील पाइपलाइनही बनते अडथळा
रस्त्याच्या किंवा रेल्वेच्या मार्गात पाणीपुरवठा पाइपलाइन, वीजवाहिन्या, गॅस पाइपलाइन किंवा दूरसंचार केबल आल्यास त्या हलवाव्या लागतात. याला Utility Shifting म्हणतात.
मुख्य बांधकाम सुरू असतानाही एखाद्या ठिकाणी युटिलिटी हलवण्याचे काम बाकी राहिले, तर त्या भागातील बांधकाम पुढे नेता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पाची गती कमी होऊ शकते.
टेंडरमध्येच वेळ गेला तर?
टेंडर प्रसिद्ध करणे, पात्रता तपासणे, Technical Bid आणि Financial Bidचे मूल्यमापन, कंत्राटदाराची निवड, मंजुरी आणि करार हे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होते.
कमी प्रतिसाद मिळाला, पात्रतेवर आक्षेप आले किंवा टेंडर रद्द करून पुन्हा प्रक्रिया करावी लागली, तर प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होतो. काही प्रकरणांत टेंडरशी संबंधित वाद न्यायालयात गेल्यास विलंब आणखी वाढतो.
कंत्राटदार नेहमीच जबाबदार असतो का?
काम रखडले म्हणजे प्रत्येक वेळी कंत्राटदारच जबाबदार असेल असे नाही. जमीन उपलब्ध नसणे, मंजूर Drawing वेळेत न मिळणे, युटिलिटी स्थलांतर न होणे किंवा आवश्यक परवानग्या प्रलंबित असणे यामुळेही कंत्राटदाराचे काम थांबू शकते.
दुसरीकडे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, बांधकाम साहित्य, निधी किंवा उपकंत्राटदारांची कमतरता यामुळे कंत्राटदाराकडूनही कामाचा वेग कमी होऊ शकतो.
काम सुरू झाल्यानंतरही व्याप्ती बदलू शकते
प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाल्यानंतर पूल, भुयारी मार्ग, अतिरिक्त लेन किंवा इतर सुविधा समाविष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली, तर Scope of Work बदलतो. त्यासाठी नवीन मंजुरी, अतिरिक्त निधी आणि अधिक वेळ लागू शकतो.
याचप्रमाणे आराखड्यात किंवा डिझाइनमध्ये बदल झाल्यास आधी झालेले काम काही प्रमाणात बदलावे किंवा पुन्हा करावे लागू शकते.
न्यायालयीन वादामुळे काम थांबते
भूसंपादन, जमीन मालकी, पर्यावरण, टेंडर किंवा कंत्राटाशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास प्रकल्पाचा एखादा भाग किंवा संपूर्ण काम प्रभावित होऊ शकते. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित काम पुढे नेता येत नसल्याने पूर्णत्वाची तारीख लांबते.
निधी आणि मंजुरीचाही परिणाम
प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध असणे आणि तो वेळेत वितरित होणे या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कामाचा खर्च वाढल्यास अतिरिक्त निधीसाठी सुधारित प्रशासकीय किंवा आर्थिक मंजुरी घ्यावी लागू शकते. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत काही कामे संथ होऊ शकतात.
एक विलंब दुसरा विलंब वाढवतो
सरकारी प्रकल्पांमध्ये सर्व टप्पे एकमेकांशी जोडलेले असतात. जमीन उशिरा मिळाली तर काम सुरू होण्यास विलंब होतो. काम उशिरा सुरू झाले तर कंत्राटाचा कालावधी वाढतो. कालावधी वाढला तर खर्च वाढण्याची शक्यता असते.
यातून Time Overrun आणि Cost Overrun निर्माण होतात. म्हणजेच प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा उशिरा पूर्ण होतो आणि मूळ अंदाजापेक्षा त्याचा खर्च वाढतो.
मग प्रकल्प वेळेत पूर्ण कसे होतील?
प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी भूसंपादन आणि आवश्यक परवानग्यांची स्थिती स्पष्ट करणे, वास्तववादी DPR तयार करणे, Utility Shiftingचे आधीच नियोजन करणे, स्पष्ट टेंडर अटी निश्चित करणे आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी नियमित Project Monitoring आणि अडथळे वेळेत दूर करण्याची यंत्रणा तितकीच महत्त्वाची आहे.
थोडक्यात...
सरकारी प्रकल्प रखडण्यामागे एकच कारण नसते. DPRपासून जमीन, परवानग्या, टेंडर, युटिलिटी स्थलांतर, कंत्राटदार, निधी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या संपूर्ण साखळीतील कोणताही टप्पा अडखळला तरी त्याचा परिणाम पुढील टप्प्यांवर होतो. त्यामुळे प्रकल्पाचा विलंब हा अनेकदा एका चुकीचा नव्हे, तर अनेक प्रक्रियांच्या एकत्रित परिणाम असतो.
Key Points
DPRमधील त्रुटी आणि अपुरे सर्वेक्षण प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांवर परिणाम करू शकते,
भूसंपादन, पर्यावरण व वन परवानग्या आणि Utility Shiftingमुळे प्रत्यक्ष कामाला विलंब होऊ शकतो,
टेंडर प्रक्रिया, कंत्राटदारांच्या अडचणी आणि न्यायालयीन वादामुळे प्रकल्पाचे वेळापत्रक लांबू शकते,
प्रकल्पाच्या व्याप्तीत किंवा डिझाइनमध्ये बदल झाल्यास अतिरिक्त निधी आणि वेळ लागू शकतो,
एका टप्प्यातील विलंबामुळे Time Overrun आणि Cost Overrun वाढू शकतो.
FAQ
1. सरकारी प्रकल्पांना विलंब होण्याची प्रमुख कारणे कोणती?
DPRमधील त्रुटी, भूसंपादन, विविध परवानग्या, Utility Shifting, टेंडर प्रक्रिया, निधी, कंत्राटदारांच्या अडचणी आणि न्यायालयीन वाद ही प्रमुख कारणे आहेत.
2. भूसंपादनामुळे प्रकल्प का रखडतो?
प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध नसेल तर सलग बांधकाम करता येत नाही. मालकी हक्क, मोबदला, अतिक्रमणे आणि स्थानिक विरोधामुळे जमीन उपलब्ध होण्यास विलंब होऊ शकतो.
3. Utility Shifting म्हणजे काय?
प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या पाणी पाइपलाइन, वीजवाहिन्या, गॅस पाइपलाइन किंवा दूरसंचार केबल हलवण्याच्या प्रक्रियेला Utility Shifting म्हणतात.
4. टेंडरमुळे प्रकल्पाला विलंब कसा होतो?
टेंडर प्रक्रियेत पात्रता तपासणी, Technical आणि Financial Bidचे मूल्यमापन, मंजुरी आणि करार असे अनेक टप्पे असतात. टेंडर रद्द करून पुन्हा काढावे लागल्यास किंवा त्यावर वाद निर्माण झाल्यास अधिक वेळ लागू शकतो.
5. Time Overrun म्हणजे काय?
प्रकल्प निर्धारित पूर्णत्वाच्या तारखेपेक्षा उशिरा पूर्ण झाल्यास त्याला Time Overrun म्हणतात.
6. Cost Overrun म्हणजे काय?
प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष किंवा सुधारित खर्च मूळ मंजूर अंदाजापेक्षा वाढल्यास त्याला Cost Overrun म्हणतात.
7. प्रकल्प रखडला म्हणजे कंत्राटदारच जबाबदार असतो का?
नाही. कंत्राटदाराच्या कामातील विलंबाबरोबरच जमीन, परवानग्या, Utility Shifting, मंजूर आराखडे किंवा विभागीय समन्वयातील अडचणींमुळेही काम रखडू शकते.
8. सरकारी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
भूसंपादन आणि आवश्यक परवानग्या आधी पूर्ण करणे, दर्जेदार DPR तयार करणे, Utility Shiftingचे नियोजन, स्पष्ट टेंडर अटी आणि नियमित Project Monitoring यामुळे विलंब कमी करता येऊ शकतो.