नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महत्वांकाक्षी असलेल्या परिक्रमा मार्ग तथा रिंगरोडसाठी थेट खरेदीने जमीन देण्यासाठी ७५ टक्के शेतक-यांनी संमती दर्शवली असून त्या पद्धतीने आतापर्यंत ५४ हेक्टर क्षेत्राची खरेदी करण्यात आली आहे. या परिक्रमा मार्गासाठी २५ गावांमधून ३८५ हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता असून त्यातील २० हेक्टर क्षेत्र सरकारी आहे. प्रत्यक्ष जमीन खरेदीला वेग आला असल्याने भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे दिसत आहे.
सिंहस्थ काळात नाशिक बाहेरून येणारी वाहतून परस्पर शहराबाहेरून गेल्याने शहरातील रहदारीवर त्याचा परिणाम होणार नाही, यासाठी ६६.१७ किलोमीटरचा रिंगरोड प्रस्तावित केला आहे. या रिंगरोडच्या उभारणीसाठी केंद्रिय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने निधी दिला असून त्यासाठी भूसंपादनाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. या मार्गाची उभारणी महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून केली जाणार असून त्यांनी या मार्गाचे पाच भागात काम करण्यासाठी टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने भूसंपादन प्र्क्रिया सुरू असून या मार्गाच्या आरेखनाबाबत तसेच दराबाबत शेतक-यांना आक्षेप असल्याने जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या भूसंपादन प्रक्रियेला अपेक्षेपेक्षा उशीर झाला आहे. मात्र, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी सामंजस्याने चर्चा करून मार्ग काढला जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाने ३१ मार्च रोजी वरवंडी (ता. दिंडोरी) येथे पहिली जमीन खरेदी पूर्ण केली. त्यानंतर आतापर्यंत सुमारे ५४ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून, त्यासाठी ३६२ कोटी ३४ लाख रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय २० गावांतील १ हजार ५३४ कोटींचे ॲवॉर्ड जाहीर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान वडिलोपार्जित जमिनींची कायदेशीर वाटणी न झाल्याने आणि कौटुंबिक मालकीच्या जमिनीच्या उता-यावरील वारसांच्या वादामुळे मोबदला वितरणात अडथळे निर्माण होत आहेत. या समस्येवर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संयुक्त बँक खात्यात मोबदला जमा करण्याचा पर्याय पुढे केला आहे. प्रशासनाने थेट संमतीने जमीन खरेदीला प्राधान्य दिले असून, विविध गावांमध्ये बैठका घेण्यात आल्या. या प्रक्रियेला सुमारे ७५ टक्के बाधित शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे.
थेट खरेदीमध्ये बाजारभावापेक्षा २५ टक्के अधिक मोबदला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल या पर्यायाकडे आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी पोटहिस्सा न झालेल्या जमिनी, १८ वर्षांवरील सर्व वारसांची संमती आणि मोबदला कोणाच्या खात्यात जमा करायचा, यासंदर्भातील वादामुळे संपादनाची प्रक्रिया रखडत आहे.
कौटुंबिक मालकीच्या जमिनींच्या प्रकरणात सर्व वारसांच्या लेखी संमतीने संयुक्त बँक खाते उघडून त्यात मोबदला जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुटुंबातील वाद मिटल्यावर परस्पर संमतीने निधीचे वाटप करता येणार असल्याने संपादनाला गती मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे २५ टक्के अतिरिक्त मोबदल्याचे नुकसानही टळणार असल्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.