नाशिक (Nashik): आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या नाशिक रिंगरोडच्या भूसंपादनाला आता वेग आला आहे. काही ठिकाणी बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू असतानाच, जिल्हा प्रशासनाने रिंगरोडच्या एकूण २५ पैकी १४ गावांमध्ये थेट खरेदीने जमिनी संपादन करण्यासाठी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेली भूसंपादन प्रक्रिया आता थेट खरेदीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचली आहे.
शहराभोवती प्रस्तावित रिंगरोडच्या भूसंपादनास काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध होत असताना जिल्हा प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी २५ पैकी १४ गावांतील जमीनींची थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संबंधित गावांमध्ये बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठका घेण्यात येणार असून, त्यांच्या हरकती व आक्षेप स्वीकारले जातील. तसेच थेट खरेदीचे फायदे समजावून दिले जाणार आहेत. यामुळे मागील सहा महिन्यांपासून रिंगरोडसाठी सुरू झालेली भूसंपादन प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे देशभरातून कोट्यवधी भाविक येणार असून त्या काळात नाशिक शहराकडे येणा-या मार्गांवरील वाहतूक शहरात न येता परस्पर बाहेरून जावी, यासाठी रिंगरोड प्रस्तावित केला आहे. या रिंगरोड उभारणीसाठी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने निधी दिला असून राज्य सरकार त्यासाठी भूसंपादन करून देणार आहे.
हा रिंगरोड नाशिक शहरालगतच्या २५ गावांतून जात असून ६६.१५ किलोमीटर लांबीच्या या रिंगरोडसाठी ३६५ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासन जानेवारीपासून या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवत आहे. यात भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने व्हावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या प्र्कल्पासाठी थेट खरेदीने जमिनी देण्यासाठी जमीन धारकांकडून संमती घेतली जात आहे. यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतक-यांनी थेट खरेदीने प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास संमती दिलेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने १४ गावांत कलम १९ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करीत थेट खरेदीने जमिनी घेण्यासाठी पुढील पाऊल उचलले आहे.
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत दावे व हरकती स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी संबंधित गावांमध्ये जाऊन बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
बैठकीत हितसंबंधित शेतकऱ्यांना संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया व थेट खरेदी प्रक्रिया याविषयी माहिती द्यावी आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे. ज्या शेतकऱ्यांना हरकत वा आक्षेप दाखल करायचे असतील, त्यांचे अर्ज स्वीकारले जातील. या बैठकीत थेट खरेदीचे महत्त्व शेतकऱ्यांना समजावून सांगितले जाईल. हरकती व आक्षेपांवर सुनावणी होऊन त्यावर निर्णय जाहीर झाल्यावर संबंधित गावात तातडीने थेट खरेदी प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करावे, असे प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
ज्या बाधित शेतकऱ्यांना थेट खरेदी प्रक्रियेद्वारे संपादित होणारी जमीन देण्याची इच्छा असेल, त्यांच्या अडचणींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच शेतकऱ्यांना थेट खरेदीसाठी आवश्यक केवायसी प्रक्रियेची माहिती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना दिले.
रिंगरोडविरोधात रास्ता रोको
या प्रस्तावित रिंगरो़डलगत अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांच्या जागा असून, त्यांना भाव येण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात असल्याचा आरोप विरोधकांसह बाधित शेतकऱ्यांकडून होत आहे. रिंगरोडला विरोध नाही; पण सत्ताधारी व बड्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या जमिनी रिंगरोडच्या दर्शनी भागात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात असल्याचा आरोप ॲड. कैलास खांडबहाले यांनी केला आहे. भूसंपादनाच्या विरोधात मंगळवारी (ता. १६) मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर विल्होळी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.