नाशिक (Nashik): नाशिक शहरातील एकूण वाहनविक्रीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा चार वर्षांत १.४४ टक्क्यांवरून १४.६१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असला, तरी सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांचा विस्तार त्या वेगाने झालेला नाही. सुमारे २३ लाख लोकसंख्येच्या नाशिकमध्ये किमान १०० सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनची तातडीची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे; मात्र सध्या महापालिकेची केवळ १३ स्टेशन कार्यरत असून आणखी सात स्टेशन सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
नाशिक शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) वापर वेगाने वाढत असला, तरी त्या तुलनेत सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांचा विस्तार झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) यांनी तयार केलेल्या सर्वसमावेशक वाहतूक आराखड्यात शहरात सध्या असलेल्या चार्जिंग सुविधांपेक्षा अनेकपटीने अधिक पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार नाशिक शहरात १०० इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात केवळ १३ स्टेशन कार्यरत आहेत.
सर्वसमावेशक वाहतूक आराखड्यानुसार २०२१ मध्ये नाशिकमधील एकूण वाहनविक्रीपैकी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा केवळ १.४४ टक्के होता. तो २०२५ मध्ये तब्बल १४.६१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पर्यावरणपूरक वाहतुकीकडे नागरिकांचा वाढता कल, शासनाचे प्रोत्साहन, वाहन तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि ग्राहकांचा वाढलेला विश्वास यामुळे ई-वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या वाढीला अनुरूप चार्जिंग सुविधा उपलब्ध नाहीत.
शहरात सध्या केवळ १३ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत असून आणखी सात स्टेशन प्रस्तावित आहेत. सर्वसमावेशक वाहतूक आराखड्यानुसार प्रत्येक १० लाख लोकसंख्येमागे किमान ५० सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आवश्यक आहेत. नाशिकची लोकसंख्या सुमारे २३ लाख असल्याने शहराला तातडीने किमान १०० सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यातुलनेत शहरात केवळ १३ चार्जिंग स्टेशन्स आहेत. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची इच्छा असूनही अनेक नागरिक सावध भूमिका घेत आहेत.
२०४६ पर्यंत १२० कोटींची गुंतवणूक
सर्वसमावेशक वाहतूक आराखड्यामध्ये २०४६ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने २४० सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी १२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये २०३१ पर्यंत १६० चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन असून त्यासाठी अंदाजित ८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याच पद्धतीने २०३६ पर्यंत ४० चार्जिंग स्टेशन व २०४६ पर्यंत आणखी ४० चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
नाशिक महापालिकेच्या वाहतूक विभागानुसार सर्वसमावेशक वाहतूक आराखड्याचा मसुदा नागरिक आणि संबंधित भागधारकांच्या सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, अंतिम आराखड्यातील शिफारसीनुसार महापालिका पुढील कार्यवाही करणार आहे. दरम्यान नाशिक महापालिकेने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमअंतर्गत मिळालेल्या निधीतून २० सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा सुमारे १० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यापैकी केवळ १३ स्टेशन कार्यान्वित झाले आहेत.
महापालिकेने चार्जिंगचा दर प्रति युनिट १६.६० रुपये निश्चित केला असून, तो अनेक खासगी ऑपरेटरच्या तुलनेत कमी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्येक चार्जिंग स्टेशनवर एकाच वेळी दोन इलेक्ट्रिक चारचाकी आणि सहा इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहने चार्ज करता येतात. याशिवाय, इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महापालिकेने अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकृत वापरासाठी फक्त इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, पुरेशा चार्जिंग स्टेशनअभावी या धोरणाचीही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने व चार्जिंग स्टेशन्स
२०२५ मधील ई-वाहनांचा वाटा : १४.६१ टक्के
सध्या कार्यरत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन : १३
प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशन : ७
नाशिक शहराची तातडीची गरज : १०० स्टेशन
२०४६ पर्यंतचे लक्ष्य : २४० स्टेशन