मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रातील गौण खनिजांच्या उत्खनन, वाहतूक, परवाना आणि देखरेख प्रक्रियेत पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी महसूल विभागाने तयार केलेल्या ‘महाखनिज २.०’ या डिजिटल प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. GPS, AI, GIS, Geofencing, ड्रोन आणि LiDAR यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर डिजिटल पद्धतीने देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था या प्रणालीत करण्यात आली आहे.
गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनाची पारंपरिक प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात कागदी आणि मानवी हस्तक्षेपावर आधारित असल्याने देखरेखीत अडचणी येत होत्या. त्यावर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय करण्यासाठी महसूल विभागाने ‘महाखनिज २.०’ प्रणाली विकसित केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून ही प्रणाली विकसित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रणालीचे सादरीकरण केले. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेल कंपनीचे प्रमुख विनोद अग्रवाल आणि कोकण सहआयुक्त रवींद्र पवार यावेळी उपस्थित होते.
पाच वर्षांत २५ हजार कोटी महसुलाचे लक्ष्य
‘महाखनिज’ प्रणालीच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत राज्य शासनाच्या तिजोरीत सुमारे १६ हजार कोटी रुपये महसूल जमा झाला आहे. आता ‘महाखनिज २.०’च्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपये महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कागदी परवाना बंद; DigiTP प्रणाली
‘महाखनिज २.०’मध्ये १०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना (DigiTP) देण्यात येणार आहे. QR Code आणि Barcode आधारित या डिजिटल परवान्यामुळे कागदी वाहतूक परवान्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्याचे नियोजन आहे.
खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS, ANPR, GIS आणि Geofencingच्या माध्यमातून रिअल-टाइम लक्ष ठेवले जाणार आहे. वाहनाने निश्चित मार्ग सोडल्यास प्रणालीद्वारे तत्काळ अलर्ट मिळणार आहे. निर्णय प्रक्रियेसाठी AI आणि व्हिडिओ ॲनालिटिक्सचाही वापर केला जाणार आहे.
कोकण भवनात २४×७ नियंत्रण केंद्र
कोकण भवन येथे राज्यस्तरीय २४×७ नियंत्रण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रातून राज्यातील खनिज परवाने, वाहनांची हालचाल आणि खाणींमधील हालचालींचे केंद्रीकृत निरीक्षण केले जाणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांची ‘राज्य समन्वयक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अवैध उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी Drone, LiDAR, Bathymetric Survey आणि Remote Sensing तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. खाण क्षेत्रांचे मॅपिंग आणि मूल्यांकन करून अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
स्वयंचलित दंड आणि ऑनलाइन पंचनामा
नियमभंगाच्या स्वरूपानुसार दंडाची रक्कम प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे निश्चित करण्याची सुविधा आहे. ऑनलाइन पंचनामा, नोटीस आणि दंड वसुलीच्या प्रक्रियेमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी करून पारदर्शकता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
‘महाखनिज २.०’ प्रणाली VAHAN, महाभूलेख, Land Records, DigiLocker, BPMS, CCTV आणि Weighbridge यांसारख्या विविध शासकीय प्रणालींशी जोडली जाणार आहे.
नागरिक आणि व्यावसायिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र Grievance Redressal System आणि २४×७ कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. कॉल सेंटरचा क्रमांक ०८०६५०७०५५५ आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात Dedicated District Executive नियुक्त केला जाणार आहे.
क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी Android आणि iOS ॲप्लिकेशन्सही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या डिजिटल व्यवस्थेमुळे गौण खनिज प्रशासनातील प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
Key Points
‘महाखनिज २.०’ डिजिटल प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण,
पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपये महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट,
QR Code आणि Barcode आधारित १०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना,
GPS, ANPR, GIS आणि Geofencingद्वारे खनिज वाहतुकीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग,
कोकण भवन येथे राज्यस्तरीय २४×७ नियंत्रण केंद्र उभारणार,
अवैध उत्खननाच्या देखरेखीसाठी Drone, LiDAR, Bathymetric Survey आणि Remote Sensingचा वापर,
ऑनलाइन पंचनामा, स्वयंचलित दंड आणि विविध शासकीय प्रणालींचे एकात्मिकरण.