मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातील ७०० कोटींच्या औषध खरेदीचा (टेंडर क्र. E-215) घोटाळा आता राज्याच्या प्रशासकीय नैतिकतेचा अंत पाहणारा ठरत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर १०५ कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत, त्याच अधिकाऱ्याकडून या प्रकरणाचा 'वस्तुनिष्ठ अहवाल' मागवून राज्य सरकारने एक प्रकारे 'चोराच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या' दिल्या आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३० डिसेंबर २०२५ रोजी काढलेले चौकशीचे पत्र म्हणजे हा महा-घोटाळा दडपण्यासाठी रचलेला बनाव असल्याची चर्चा आता मंत्रालयात सुरू झाली आहे.
आरोग्य विभागाचे उपसचिव चंद्रकांत विभुते यांनी हे पत्र काढले आहे. या पत्रात, ७०० कोटींच्या टेंडरमध्ये झालेल्या घोटाळ्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. ज्या अधिकाऱ्याने 'रिवाईज्ड शेड्युल एम'च्या नावाखाली मर्जीतील कंत्राटदारांचे लाड केले, जीएसटीच्या दरात फेरफार करून सरकारचे १३ टक्के नुकसान केले आणि २ टक्के प्रशासकीय शुल्क माफ करून १०५ कोटींचा मलिदा कंत्राटदारांच्या घशात घातला, तोच अधिकारी स्वतःविरुद्ध 'वस्तुनिष्ठ' अहवाल कसा काय देणार? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
त्यामुळे ही प्रक्रिया म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून घोटाळेबाजांना अभय देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
गेल्या ५ महिन्यांपासून ही टेंडर प्रक्रिया या 'सेटिंग'मुळे रखडली आहे. याचा थेट परिणाम राज्यातील ग्रामीण आणि जिल्हा रुग्णालयांच्या औषध पुरवठ्यावर झाला आहे. गरिबांना मिळणारी अत्यावश्यक औषधे संपली आहेत, आरोग्य यंत्रणा स्वतःच 'व्हेंटिलेटर'वर आली आहे, मात्र आरोग्य भवनातील अधिकारी वसुलीच्या गणितात मग्न आहेत.
रुग्णांना औषधे मिळत नाहीत, याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? 'राज्यातील रुग्णांना आता वाली उरला नाही' अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असून, जनतेच्या जिवाशी खेळणारे अधिकारी मात्र मोकाट आहेत.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील विभागात इतका मोठा भ्रष्टाचार उघड होऊनही आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात (रिट याचिका क्र. ४१२५०/२०२५) पोहोचूनही मुख्यमंत्री गप्प का, असा सवाल विचारला जात आहे.
जर न्यायालयाने या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढून स्थगिती दिली, तर पुढचे ६ महिने औषध खरेदी ठप्प होईल. त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे घोटाळा लपवण्याची ही 'सरकारी कसरत' थांबली नाही, तर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेला मोठा तडा जाण्याची शक्यता आहे. आता चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे.
आता तरी जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संबंधित 'सीईओ'ना तात्काळ पदावरून दूर करावे, जेणेकरून ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकणार नाहीत.
तसेच आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी न करता, 'उद्योग, ऊर्जा आणि वित्त विभागाच्या' सचिवांमार्फत किंवा एसीबीमार्फत निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे.