Tendernama Exclusive मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातील भ्रष्टाचाराचा कर्करोग आता संपूर्ण राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला 'व्हेंटिलेटर'वर घेऊन गेला आहे. ७०० कोटींच्या औषध खरेदी टेंडरमध्ये (E-215) गणिताची अशी काही जुळवाजुळव करण्यात आली आहे की, ज्यातून ठराविक कंत्राटदारांच्या घशात तब्बल १०५ कोटी रुपयांचा मलिदा घालण्याचे कारस्थान उघड झाले आहे.
राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य खाते या भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकले असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ सुरू झाला आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील विभागात इतका मोठा घोटाळा होत असताना मुख्यमंत्री आता काय पाऊल उचलणार? असा सवाल विचारला जात आहे. तसेच हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात (रिट याचिका क्र. ४१२५०/२०२५) पोहोचले असून, न्यायालयाच्या चाबकानंतर तरी सरकारला जाग येणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भ्रष्टाचाराचे नवीन अस्त्र...
टेंडर प्रक्रियेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने फेरफार केले, ते फौजदारी गुन्ह्याच्या कक्षेत येणारे आहेत. टेंडरपूर्व बैठक झाल्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीईओंनी स्वतःच्या सहीनिशी सर्व पुरवठादारांना 'रिवाईज्ड शेड्युल एम' (Revised Schedule M) प्रमाणपत्राबाबत माहिती मागवली.
ही माहिती हाती येताच, कोणत्या कंत्राटदाराकडे हे प्रमाणपत्र नाही हे ओळखून, त्यांना प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी १६ ऑक्टोबर रोजी ही अट बंधनकारक करण्यात आली. परिणामी, १५१ निविदाकारांपैकी केवळ १५ ते २० 'मर्जीतील' पुरवठादार पात्र ठरतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे स्पर्धेचा गळा घोटून 'अर्थपूर्ण' संबंध असलेल्यांना कंत्राट देण्याचा उघड प्रयत्न आहे.
आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर, अधिकारी वसुलीत मग्न!
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अद्याप कोणतीही औषध खरेदी करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांत अत्यावश्यक औषधांचा खडखडाट आहे, परंतु या संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीच देणेघेणे नाही. स्वतःच्या फायद्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेला दावणीला बांधण्याचे काम सुरू आहे. आरोग्य भवनाच्या सहाव्या मजल्यावर चालणाऱ्या गुप्त बैठका आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास या 'सेटिंग'चे खरे सूत्रधार समोर येतील, असे आव्हान आता वितरकांनी दिले आहे.
काय आहे 'फिक्सिंग'चे मॉडेल?
या महा-घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आहे. टेंडर प्रक्रियेत दोन प्रकारे सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकण्यात आला आहे...
१. जीएसटीचा खेळ: टेंडर काढताना औषधांवर १८% जीएसटी होता, जो नंतर ५% करण्यात आला. नियमानुसार औषधांच्या किमती १३ टक्क्यांनी कमी व्हायला हव्या होत्या, मात्र प्राधिकरणाने जुन्याच चढ्या दराने खरेदीचा घाट घातला.
२. प्रशासकीय शुल्कात सवलत : यापूर्वी पुरवठादारांकडून घेतले जाणारे २% प्रशासकीय शुल्क या टेंडरमध्ये चक्क 'माफ' करण्यात आले.
या दोन्ही कृतींमुळे मर्जीतील पुरवठादारांना १५% थेट अतिरिक्त नफा (सुमारे १०५ कोटी) मिळवून देण्याचे पाप 'आरोग्य भवना'तून झाले आहे.
चौकशी समिती की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे सुरक्षा कवच?
हिवाळी अधिवेशनातील दबावानंतर शासनाने चौकशी समिती नेमली खरी, पण ही समिती म्हणजे केवळ 'धूळफेक' असल्याची चर्चा सुरू आहे. या समितीमध्ये केवळ आरोग्य विभागातीलच अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने, ते आपल्याच विभागातील एका वरिष्ठाचे कारस्थान उघड करतील का? अशी शंका उपस्थित होत आहे.
जोपर्यंत संबंधित अधिकारी पदावर आहेत, तोपर्यंत ते पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची आणि समितीवर प्रभाव टाकण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करून या प्रकरणाची सीबीआय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
