मुंबई (Mumbai) : राज्यातील दळणवळण सुविधा तसेच व्यावसायिक संधी आणि पर्यटनाला गती देणाऱ्या शासनाच्या महत्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामाचे नियोजन सर्वांना विश्वासात घेऊन तत्परतेने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी संबंधितांना दिले.
या महामार्गाची लांबी ८०२ किलोमीटर व प्रकल्पाचा भूसंपादनासह खर्च सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आगामी शंभर दिवसात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. फडणवीस यांनी राज्यातील महामार्गाची उभारणी आणि रस्त्यांचे जाळे दर्जेदार आणि अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियोजन करण्याचे सूचित करुन सांगितले की, राज्यातील धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या आणि पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाची उभारणी दर्जेदार आणि गतीमानतेने करायची असून सर्वांना विश्वासात घेऊन त्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नागपूर आणि गोव्याला जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने भूसंपादन थांबवले होते. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यात पुन्हा एकदा शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीला जनतेचा मोठा कौल मिळाला असल्याने शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरु झाल्या आहेत राज्यातील तीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, दत्तगुरुंची ५ धार्मिक स्थळे, पंढरपूरसह एकूण १९ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शीघ्रसंचार द्रुतगती महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा सरकारने गेल्यावर्षी केली होती. या प्रकल्पासाठी साधारणत: ९३८५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडण्यात येणार होता. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठ माहूर, तुळजापूर व कोल्हापूर, तसेच मराठीतील आद्यकवी मुकुंदराज स्वामींचे व जोगाई देवीचे अंबाजोगाई, औंढा नागनाथ व परळी वैजनाथ ही दोन ज्योर्तिलिंगे, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले श्री विठ्ठल मंदिर पंढरपूर तसेच कारंजा (लाड), अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औंदुबर ही दत्तगुरुंची धार्मिक स्थळेही जोडण्याचे नियोजन होते.
नागपूर ते गोवा हा सद्य:स्थितीतील २१ तासांचा प्रवास साधारणतः ११ तासावर येईल, असे अपेक्षित होते. तसेच 2025 मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन करुन 2030 मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार होता. यासाठीची भूसंपादनाची प्रक्रिया काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन देण्यास नकार दिला होता. शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन थांबवण्यात यावे व शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा यासाठी १२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन 'शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती' स्थापन केली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात नुकतेच राज्यभरात धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे नमते घेऊन सरकारने शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन थांबविले होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मेघना साकोरे बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, सचिव सदाशिव साळुंखे (रस्ते), सचिव संजय दशपुते (बांधकामे), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.