मुंबई (Mumbai) : राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून रुग्णसेवा देत असते. आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांमधून आणि पुढील आराखड्यामध्ये रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले. (Ambulance Tender Scam)
तसेच अ‍ॅम्ब्युलन्स (रुग्णवाहिका) व्यवस्थेमध्ये 108 रुग्णवाहिका महत्वाची आहे. रुग्णवाहिका खरेदीच्या न्यायालयीन प्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेऊन प्रकरण तातडीने निकाली काढावे, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखडा बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, क्षयरोग मुक्त भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्व करावे. या अभियानात क्षय रुग्ण शोधून त्यांच्यावरती उपचार करण्यात यावे. स्तन व गर्भाशय कर्करोग निदान करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी. रुग्णवाहिका व्यवस्थेमध्ये 108 रुग्णवाहिका महत्वाची आहे. रुग्णवाहिका खरेदीच्या न्यायालयीन प्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेऊन प्रकरण तातडीने निकाली काढावे.
यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, बॉम्बे नर्सिंग कायद्यात सुधारणा करून उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा मानस आहे. राज्यातील खाजगी प्रयोगशाळा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कायदा करून विभागाचा आकृतीबंध निश्चित करण्याचे नियोजन आहे. आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांचे अहवाल वेळेत उपलब्ध होत नसल्याबाबत चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंग, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक उपस्थित होते.
काय आहे प्रकरण?
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १२ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे.
या घटनेला आता सुमारे १० महिने होत आले आहेत. तरी सुद्धा या संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली.
सुरवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे तत्कालीन नेतृत्वाचे निर्देश होते. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरून जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर ‘सुमित फॅसिलिटीज’कडे ५५ टक्के वाटा आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका (बीएलएस) अशा १,५२९ रुग्णवाहिका, तर नवजात अर्भक रुग्णवाहिका ३६, बोट रुग्णवाहिका २५, मोटारबाईक १६६, अशा एकूण १,७५६ रुग्णवाहिका पुरवठा करणार आहे. पण कार्यादेश देऊन १० महिने होत आले तरी नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा सरकारला पुरवठा झालेला नाही.
योजनेतील याआधीच्या ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका 'बीव्हीजी'कडून ताब्यात घेऊन नव्या संयुक्त ठेकेदारांकडून चालविल्या जात असल्याचे कागदोपत्री भासवले जात आहे. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी ५० लाख रुपये ठेकेदारास देण्यात येत आहेत, त्यापैकी महिना २३ कोटी रुपये (एकूण बिलाच्या ७० टक्के) ठेकेदारास वितरीत केले जात आहेत.
एकनाथ शिंदे सरकारमधील अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यावरून राज्य सरकार तसेच प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. तसेच यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. हे टेंडर न्यायालयात टिकणार नाही या भीतीपोटी ठेकेदाराकडून कोणतीही हालचाल केली जात नसल्याचे समजते.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील सुमित फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते, याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.