मुंबई (Mumbai) : ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’ असा निर्धार उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला. शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याद्वारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.
वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली.
या अभय योजनेचे नाव “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025” असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
ठळक वैशिष्ट्ये -
1. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये आहे.
2. आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
3. विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणाार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
4. कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
5. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
6. वस्तू व सेवा करातून राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे.
7. महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरीता केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
8. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
9. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.
10. सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
11. नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत ६२ हजार ५६० कोटीची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचित जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत ४२ टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
12. राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रिकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
13. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पध्दत राबविण्यात येत आहे. दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल.
14. राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.
15. राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.
16. क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
17. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.
18. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.
19. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
20. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्या करीता शिक्षण व परिक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.
21. कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
2025-26 साठी विभागनिहाय आर्थिक तरतुदी
1) बंदरे विभागास 484 कोटी रुपये
2) सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागास 19 हजार 936 कोटी रुपये
3) परिवहन विभागास 3 हजार 610 कोटी रुपये
4) नगर विकास विभागास 10 हजार 629 कोटी रुपये
5) ग्रामविकास विभागास 11 हजार 480 कोटी रुपये
6) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 245 कोटी रुपये
7) ऊर्जा विभागास 21 हजार 534 कोटी रुपये
8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 25 हजार 581 कोटी रुपये
9) आदिवासी विकास विभागास 21 हजार 495 कोटी रुपये
10) इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागास 4 हजार 368 कोटी रुपये
11) दिव्यांग कल्याण विभागास 1 हजार 526 कोटी रुपये
12) अल्पसंख्याक विकास विभागास 812 कोटी रुपये
1) 'लाडक्या बहिणीं'ना आतापर्यंत दिले 33 हजार कोटी
अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प साद करताना माहिती दिली की, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे."
2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असंही पवारांनी सांगितलं.
तसंच, "या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे," अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
2) छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर
अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून सांगितलं की, "छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढु बुद्रुक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
दरवर्षी एका प्रेरणादायी गीताला 'छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत' पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच घेतला आहे."
तसंच, छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
इतर स्मारकांबाबत अर्थसंकल्पातून दिलेली माहिती :
भारताचे दिवंगत पंतप्रधान, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई येथे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी राज्य शासनाकडून 220 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगांव, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथे त्यांच्या कार्यास साजेसे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
चैत्यभूमी दादर, मुंबई येथे इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. हरियाणा शासनाच्या मदतीने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मस्थळ वाटेगांव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली येथील स्मारकासाठी तसेच त्यांच्या नांवे प्रस्तावित चिरागनगर, मुंबई येथील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
3) '2030 पर्यंत वाढवण बंदर सुरू होणं अपेक्षित'
अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून सांगितलं की, "जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित कर‍ित आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 26 टक्के आहे.
"वाढवण बंदरामुळे सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन 2030 पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्‍या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल.
"वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे."
4) गडचिरोलीला 'स्टील हब' बनवणार
गडचिरोली जिल्ह्याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विशेष उल्लेख करत म्हटलं की, "एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता 'स्टील हब' म्हणून उदयास येत आहे."
अजित पवार यांनी पुढे सांगितलं की, "दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
"गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत."
5) समृद्धी महामार्गालगत 'अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब'
या अर्थसंकल्पातून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाबद्दलही माहिती दिली.
"समृद्धी महामार्गाचं 99 टक्के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल," असं अजित पवारांनी सांगितलं.
तसंच, "या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होईल," अशीही माहिती दिली.
6) ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेबाबत माहिती देताना अजित पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 अंतर्गत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3 हजार 582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
7) हवामान बदलासंदर्भात घोषणा
हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
"महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन" या 450 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल, असं पवार म्हणाले.
8) 'सर्वांसाठी घरे'
'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की, "राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत."
तसेच, ते पुढे म्हणाले की, "प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - 2 अंतर्गत सन 2024 -25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
"लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत."
9) कृषी क्षेत्रात एआयसह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण
कृषि क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठीचे धोरण मांडताना पवार म्हणाले, कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
याच्या पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असं पवार यांनी सांगितलं.
10) जलयुक्त शिवार अभियान 2.0
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 818 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचंही पवारांनी सांगितलं.
11) नदीजोड प्रकल्पाचे धोरण
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असल्याचं पवार यांनी सांगितलं. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार 574 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.
दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रूपये आहे, असं पवार म्हणाले.
12) विमानतळांसाठीचे धोरण
महाराष्ट्रातील आगामी विमानतळांच्या धोरणाबाबत माहिती देताना अजित पवार म्हणाले, शिर्डी विमानतळाच्या 1 हजार 367 कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली असून ती कामे सुरु आहेत. सन 2021 मध्ये शिर्डी विमानतळाला प्रमुख विमानतळाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. नाईट लँडिगची सुविधाही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच, रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
यासह अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून तेथून 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे. गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु आहेत. तर, अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
13) अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के भरीव वाढ
अजित पवार अर्थसंकल्पातून सांगितलं की, "अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत.
महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.
अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 42 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे."