'आदिवासी' महामंडळातील नोकरभरती घोटाळ्या प्रकरणी ६ वर्षानंतर कारवाई

मुंबई (Mumbai) : आदिवासी (Tribal) विकास महामंडळातील बहुचर्चित नोकरभरती घोटाळ्या प्रकरणी अखेर ६ वर्षांनंतर कारवाई झाली आहे. नोकर भरती प्रकियेदरम्यान नव्याने टेंडर राबविणे आवश्यक होते. मात्र संशयितांनी जुने टेंडर आणि जुन्याच दराने खाजगी कंपनीसोबत करारनामा केला होता, हे उघड झाले. विशेष म्हणजे, विभागाच्या अंतर्गत चौकशीत तत्कालीन महाव्यवस्थापकांसह अप्पर आयुक्तच आरोपी निघाले असून त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार प्रशासनाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, तत्कालीन अप्पर आयुक्त अशोक लोखंडे आणि भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या पुण्याच्या कुणाल आय.टी. सर्व्हिसेसचे संचालक संतोष कोल्हे यांच्याविरोधात नाशिकच्या मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कायद्यानुसार नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला.

जुलै २०१४ ते एप्रिल २०१६ या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या ३६१ आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या २८ जागांसाठी नोकरी भरती प्रक्रिया पार पडली होती. यात संशयित आरोपींनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरिता शासन नियमांचे उल्लंघन करून नियमबाह्य पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे नोकर भरती प्रकियेदरम्यान नव्याने टेंडर राबविणे आवश्यक होते. मात्र संशयित अधिकाऱ्यांनी जुनी टेंडर आणि जुन्या दरानेच कुणाल आय.टी. सर्व्हिसेस सोबत करारनामा केला होता, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ तथा शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक सिंगला यांनी दिली.

प्रकरण काय?
आदिवासी विकास महामंडळ भरती प्रक्रिया २०१५ साली होती. ही चुकीची झाल्याचे अनेक आरोप होते, सरकारने याबाबत अप्पर आयुक्त लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, यात क्लीनचिट देण्यात आली होती. त्यावर पुन्हा आक्षेप नोंदवण्यात आला आणि त्यानंतर विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी चौकशी केली असता संतोष कोल्हे आणि इतरांनी संगनमताने चुकीचे काम केल्याचे समोर आले. जेवढी भरती झाली होती, त्यानंतर ही प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत सो कोल्ड नोटीस देण्यात आली आणि नवीन प्रक्रिया राबवा असे सांगितले गेले होते. भरती झालेले बरेच लोक सोडून गेले आहेत काही जणांनी कोर्टात धाव घेतल्याने स्टे ऑर्डर आली. आता गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील चौकशीत काय काय समोर येते त्यानुसार पुढील कारवाई होईल. शासनातर्फे चौकशी झाली आहे. आता पोलिस तपासात इतर बाबी समोर येतील, अजून बरेच आरोपी चौकशीत येतील ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पण बडतर्फ किंवा इतर कारवाई होईल. कुणाल आयटी सर्व्हिसेसला ब्लॅकलिस्ट केले जाणार असून त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असेही सांगण्यात आले.

दिंडोरीचे तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या संपूर्ण प्रक्रियेत ३०० कोटींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नाशिकचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी याबाबत सखोल चौकशी करत २०१७ साली शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या अहवालात अनेक उमेदवारांना मूळ उत्तरपत्रिकेत कमी गुण मिळालेले असताना देखील त्यांना अंतरिम यादीत अधिकचे गुण दाखवण्यात येऊन त्यांची भरती केल्याचे उघड झाले होते.

सहा वर्षानंतर का होईना पण याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाकडून याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली असून पोलिस तपासात आता काय काय समोर येते ? या संपूर्ण घोटाळ्यात अजून कोणा कोणाचा सहभाग आहे ? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.