श्याम उगले
नाशिक (Nashik) : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सुमारे 6 कोटींच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये टेंडर न काढताच ठेकेदार निश्चित करून कामे सुरू केल्याचा गंभीर आरोप नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनावर झाला आहे. या प्रकरणात आधी कामे करून नंतर कागदोपत्री टेंडर प्रक्रिया दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेत सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या अनियमिततेचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उपलब्ध झालेल्या सुमारे 6 कोटींच्या रकमेतून जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांसाठी सोलर प्रकल्प बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या प्रक्रियेत टेंडर न काढताच ठेकेदारांची निवड करून कामांना सुरुवात करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर 293 ग्रामपंचायत कार्यालयांवर सौर प्रकल्पांसाठी 2.87 कोटी आणि 43 पाणीपुरवठा योजनांसाठी 3.21 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. या कामांसाठी दरही प्रशासनाने स्वतः निश्चित केल्याचे समोर आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या दहा टक्के निधीतील बचत व व्याज यातून जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या सहा कोटींच्या निधीतून जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प व ग्रामपंचायत कार्यालयांवर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी फेब्रुवारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्या दोन्ही प्रकल्पांसाठी कोणत्याही टेंडरशिवाय ठेकेदार निश्चित केले व त्यांच्या माध्यमातून गावोगावी सोलर प्रकल्प बसवण्यास सुरूवातही केली.
त्यानंतर हा घोटाळा नियमात बसवण्यासाठी काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ही कामे ग्रामपंचायतींना दिला आहेत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा आभास तयार करताना काम वाटपच्या प्रक्रियेचेही नीट पालन न केल्याने प्रशासन या सहा कोटींच्या सोलर घोटाळ्यात पूर्ण फसल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा दहा टक्के निधी मिळतो. नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये असा दहा टक्के निधी प्राप्त झाला होता. जिल्हा परिषद पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यातील काही काही कामे रद्द होणे तसेच हा निधी बॅंकेत ठेवीच्या रुपाने ठेवल्याने त्यापोटी मिळालेले व्याज, अशी रक्कम जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक होती.
त्यातच मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचायत अभियानमध्ये सोलर प्रकल्प असलेल्या गावांना चार गूण मिळतात म्हणून त्या निधीतून जिल्ह्यातील चांगली कामगिरी केलेल्या २० टक्के ग्रामपंचायतींना या निधीतून सौरऊर्जा प्रकल्प देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांना वीज बिलात दिलासा मिळावा म्हणून ७.५ अश्वशक्ती वीज निर्मिती होईल, असा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प व ग्रामपंचायत कार्यालयाचे वीजबील कमी करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयांवरही सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी तथा प्रशासक ओमकार पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक अबंधित निधीतून २९३ ग्रामपंचायत कार्यालयांवर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी २.८७ कोटी रुपयांची व तीन कोटी २१ लाख रुपयांच्या अबंधित निधीतून ४३ गावांच्या पाणी पुरवठा योजनांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
यात ग्रामपंचायत कार्यालयावर बसवण्यात येणा-या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ६५ हजार रुपये व पाणी पुरवठा योजनेसाठी बसवण्यात येणा-या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ६ लाख रुपयांप्रमाणे किंमत स्वताच्या पातळीवर निश्चित करण्यात आली. मात्र, प्रशासन एवढ्यावरच थांबले नाही. त्यांनी कोणतीही टेंडर प्रक्रिया न राबवता स्वताच्या मनाने पुरवठादार निश्चित केले व त्यांना ३१ मार्चच्या आत हे सोलर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार या ठेकेदारांनी काही ग्रामपंचायतींमध्ये ते प्रकल्प बसवले असून काही ठिकाणी त्याचे साहित्य येऊन पडले आहे, तर काही ठिकाणी प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे.
या प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेला निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करता येणार नाही, ही बाब वित्त विभागाने लक्षात आणून दिल्यानंतर ही कामे काम वाटप समितीच्या बी वन टेंडर राबवून करण्यात आली, असे कागदोपत्री दाखवण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार बांधकाम विभागाच्या तीनही कार्यकारी अभियंत्यांना काम वाटप करण्याची कागदपत्रे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, तसे करताना ग्रामपंचायत विभाग फसला.
कोणत्याही कामाचे कामवाटप म्हणजे बी वन टेंडर प्रक्रिया राबवताना प्रशासकीय मान्यतेनंतर तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदार निश्चित केला जातो. त्या निश्चित केलेल्या ठेकेदाराला शिफारस पत्र दिले जाते. त्यानुसार संबंधित ठेकेदार शिफारस पत्राच्या आधारे बांधकाम विभागातून पावती फाडून बी वन अर्ज खरेदी करतो. या बी वन अर्जासोबत ठेक्याच्या रकमेनुसार मुद्रांक जोडले जातात व त्यानंतर ठेकेदार व कार्यकारी अभियंता यांच्यात करार होतो. त्या कराराच्या आधारे फाईल तयार होऊन ती तपासणीसाठी वित्त विभागात जाते.
वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर काम वाटप समितीचे अध्यक्ष म्हणजे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिले जातात. या प्रकरणात ही कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता ग्रामपंचायतींच्या नावाने काम वाटप समितीकडे बी वन अर्जासाठी १६ व १८ मार्चसाठी पावत्या फाडण्यात आल्या आहेत. मुळात या कामांच्या काम वाटपसाठी कोणतीही परवानगी घेतली नाही.
काम वाटप जाहीर झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी त्या कामाची मागणी करणारे पत्र सादर करावे लागते. मात्र, काम वाटपही झाले नसताना या ग्रामपंचायतींच्या नावाने बी वन अर्जासाठी पावत्या कशा फाडण्यात आल्या, याचे कोणतेही उत्तर मिळत नाही. विशेष म्हणजे हा घोटाळा नियमात बसवण्याच्या घाईत, काही ग्रामपंचायतींच्या नावाने कार्यारंभ आदेशही तयार करण्यात आले आहेत. म्हणजे काम वाटप समितीची मान्यता नसताना हे कार्यारंभ आदेश कशाच्या आधारे तयार करण्यात आले आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे.
प्रशासक काळात लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने जिल्हा परिषदेतील प्रशासकांसह विभागप्रमुख कशा मनमानी पद्धतीने काम करतात, हे अनेकदा समोर आले असून 'टेंडरनामा'ने वेळोवेळी या बाबी उघडकीस आणल्या आहेत. मात्र, त्या सर्वांमध्ये हा सोलर घोटाळा म्हणजे अनियमितेचा कळस असल्याचे दिसत आहे.
(क्रमशः)