नाशिक: राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या ४९७ शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि एकलव्य शाळांमधील लाखो गरीब विद्यार्थी सलग दुसऱ्या वर्षीही हक्काच्या गणवेशापासून वंचित राहण्याची धक्कादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सुमारे ११५ कोटी रुपयांच्या गणवेश खरेदीचे काम लाटण्यासाठी सुरू असलेला कंत्राटदार लॉबी, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि दिव्यांग संस्था यांच्यातील वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही प्रशासकीय पातळीवर लालफितीचा कारभार आणि फायलींचा खेळ सुरू असल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधेपेक्षा व्यावसायिक नफ्यालाच अधिक महत्त्व दिले गेल्याचे चित्र समोर आले आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील ४९७ आश्रमशाळा व एकलव्य शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी गणवेश पुरवले जातात. ते गणवेश पुरवण्याचे काम कोणाला मिळावे, या कारणावरून ठेकेदार लॉबी, विभागातील अधिकारी व दिव्यांग संस्था यांच्यातील वादात अडकली आहे. यामुळे २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले असून नवीन शैक्षणिक वर्षातही गणवेश मिळतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यामुळे आदिवासींच्या पाल्यांना गणवेश मिळण्यापेक्षा या गणवेश खरेदीतील नफा कोणाला मिळावा, यालाच अधिक प्राधान्य दिल्याने त्या योजनेचा मूळ हेतूच या वादात हरवला असल्याचे दिसत आहे.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार वंचित घटकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने दिव्यांगांच्या संस्थांसाठी राखीव साहित्य पुरवठा करण्याचे विना टेंडर काम देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच आदिवासी विकास विभागाने २०२४-२५ मध्ये सोलापूरस्थित जगदंबा संस्थेकडून ११५ कोटींचे गणवेश, नाइट ड्रेस खरेदी केले.
त्यासाठी आदिवासी विभागाने उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभागाच्या धोरणानुसार गणवेशासारख्या राखीव वस्तू वगळूनच अन्य साहित्याची खरेदी करावी, असा आदेश काढला. तरीही सरकारी बाबूंनी ठेकेदारांवरील प्रेमापोटी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात गणवेश पुरवठा करण्याचे काम दिव्यांगांच्या संबंधित संस्थेला मिळू नये, यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. त्याचाच एक भाग म्हणून सोलापूरस्थित जगदंबा संस्थेला एक कोटीपेक्षा अधिकचे काम घेता येत नाही, असे सांगत विभागाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी संबंधित तो दावा फेटाळून उद्योग व ऊर्जा विभागाचे धोरण योग्य ठरवले. त्यामुळे जगदंबा संस्थेला काम देणे अपेक्षित होते. मात्र, विभागाने तसे न करता ११५ कोटींची टेंडर प्रक्रिया राबवली. या प्रक्रियेत पाच ठेकेदारांनी भाग घेतला. त्यात पदमचंद मफतलाल वी जैन या कंपनीने ३४ कोटी रुपयांमध्ये गणवेश पुरवठा करण्याचे देकार भरले. विभागानेही ७५ ते ८० कोटींचा निधी वाचेल म्हणून संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिला. त्यानंतर ११५ कोटींचे गणवेश ३४ कोटींमध्ये पुरवठा करता येणे शक्य नसल्याचा साक्षात्कार ठेकेदाराला झाला. यामुळे त्याने गणवेश दर ५५ टक्क्यांनी वाढवून देण्याची मागणी केली.
त्या टेंडर प्रक्रियेविरोधात जगदंबा संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी संबंधित संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आदिवासी आयुक्त कार्यालयाने मंत्रालयात तत्काळ प्रस्ताव पाठवला. मात्र, हा आदेश केवळ 'एकलव्य'साठी असल्याचे सांगत ४९७ आश्रमशाळांना लागू होत नसल्याचा अर्थ अधिकारी लोकांनी लावला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे धोरण व सुधारित दरनिश्चितीनुसार काम देण्याचे स्वातंत्र्य दिले. त्यामुळे विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी विधी व उद्योग विभागाकडे चेंडू टोलवला.
ठेकेदाराने दरवाढीची मागणी करत करारनामा करण्यास नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांना वर्षभर गणवेश मिळालेच नाहीत. आता नवीन गणवेश कोणाकडून घ्यावेत, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अद्याप अभ्यास झालेला नसल्याने नवीन शैक्षणिक वर्षातही आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.
प्राथमिक शिक्षण विभागातील पहिली ते आठवीच्या राज्यभरातील बहुतांश विद्यार्थांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळाले असताना आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सलग दुस-या वर्षीही गणवेशापासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Key Points Summary
४९७ आश्रमशाळा आणि एकलव्य शाळांमधील लाखो आदिवासी विद्यार्थी यंदाही नवीन गणवेशापासून वंचित राहण्याची भीती.
दिव्यांग संस्थांच्या राखीव धोरणाला बगल देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून ११५ कोटी रुपयांचे नवीन टेंडर प्रसिद्ध.
अवघ्या ३४ कोटींमध्ये गणवेश देण्याचा दावा करणाऱ्या कंत्राटदाराने ५५% दरवाढ मागून करार करण्यास दिला नकार.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ मे च्या स्पष्ट निर्णयानंतरही प्रशासनाकडून विधी व उद्योग विभागाकडे फाईलची टोलवाटोलवी.
सामान्य प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळाले, तर आदिवासी आश्रमशाळांचे विद्यार्थी सलग दुसऱ्या वर्षी उपेक्षित.