नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) कार्यकारी अभियंत्यांच्या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय अखेर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतला आहे.
यापुढे कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांच्या कार्यालयात कोणत्याही टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर त्यातील सहभागी ठेकेदाराना पात्र-अपात्र ठरवणे, तसेच त्या टेंडरचा वित्तीय लिफाफा उघडण्यासाठी टेंडर समितीची मान्यता घेण्यासाठी वित्त विभाग व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठवण्याच्या नियमाचे पालन करण्याच्या सूचना जलसंधारणसह बांधकाम विभागाच्या चारही कार्यकारी अभियंता यांना दिल्या आहेत.
जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी जलयुक्त शिवार व जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता केल्याचे 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागांनी बांधकाम, दुरुस्ती, बंधारे या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम व जलसंधारण या विभागांकडून त्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले जातात. यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समिती असते. यात कार्यकारी अभियंता हे सदस्य सचिव असतात, तर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सदस्य असतात.
टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर त्यात सहभागी ठेकेदारांना पात्र-अपात्र ठरवण्याचे अधिकार या समितीचे असतात. तसेच या समितीच्या मान्यतेनंतरच वित्तीय लिफाफा उघडला जातो. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेत कार्यकारी अभियंता हेच तांत्रिक लिफाफा उघडून ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवण्याचा व त्यांच्याच पातळीवर टेंडरचा वित्तीय लिफाफा उघडून ठेकेदाराला टेंडर देण्याचा पायंडा पडला होता.
टेंडर समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्याकडे केवळ कार्यारंभ आदेश देण्याची फाईल पाठवली जात होती. यामुळे अनेकदा कार्यकारी अभियंता हे त्यांच्या पातळीवर मनमानी पद्धतीने ठेकेदारांना अपात्र, पात्र ठरवून त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना टेंडर मिळवून देतात.
याबाबत ठेकेदारही तक्रारी करण्यास धजावत नव्हते. मात्र, जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजना व जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील बंधाऱ्यांच्या कामांच्या टेंडरमध्ये अनियमिततेचा कळस गाठला. एकच ठेकेदार एका टेंडर मध्ये पात्र तर दुसऱ्या टेंडरमध्ये अपात्र ठरवण्यात आला.
याबरोबरच आधी वित्तीय लिफाफा उघडून त्यानंतर तांत्रिक लिफाफे उघडण्यात आले. त्यात मर्जीतील ठेकेदारापेक्षा कमी दराने टेंडर भरलेले असेल, त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. यासारखे अनेक प्रकार केल्याची बाब 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणली. त्यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यापर्यंत फाईल न पाठवता स्वतःच हे निर्णय घेतल्याचे समोर आले.
याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याकडून खुलासा मागवला. मात्र, भविष्यात कोणत्याच विभागात असे प्रकार घडू नये व कार्यकारी अभियंता यांच्या मनमानीला चाप बसवण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी सर्व चारही कार्यकारी अभियंता यांना पत्र देऊन टेंडर समितीच्या मान्यतेशिवाय स्वतःच्या पातळीवर ठेकेदारांना पात्र-अपात्र ठरवू नये, तसेच वित्तीय लिफाफा उघडू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास भविष्यात कार्यकारी अभियंता यांच्या मनमानीला आळा बसेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.