नाशिक (Nashik) : जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची अमलबजावणी करताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मनमानी करून टेंडरबाबतच्या नियमांची पायमल्ली केली आहे. (Jalyukt Shivar Tender Scam Nashik ZP)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील सिमेंट बंधारे कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत मर्जीतील ठेकेदारांना पात्र ठरवण्यासाठी कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी वित्तीय लिफाफे उघडून त्यानंतर मर्जीतील ठेकेदारांना ठेका देण्यासाठी त्यापेक्षा कमी दराने टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचे संगणक प्रणालीच्या नोंदींवरून स्पष्ट झाले आहे.
एवढी अनियमितता करूनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या 2025-26 च्या आराखड्यातून जिल्हा परिषदेला 15.95 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतील कामांचे टेंडर भरण्याची मुदत ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत होती. टेंडर सादर करण्याची मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तांत्रिक लिफाफा उघडणे अपेक्षित असताना जवळपास दीड महिन्यांनी तांत्रिक लिफाफे उघडण्यात आले.
या प्रत्येक टेंडरला साधारणपणे टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक व स्पर्धात्मक पद्धतीने होणे बंधनकारक असताना कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी त्या नियमांना हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे.
अशी केली अनियमितता
कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर वित्तीय लिफाफा उघडण्यापूर्वी टेंडर समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक होते. मात्र, त्यांनी तसे न करता वित्तीय लिफाफा उघडला व त्यात कोणाचे काय दर आहेत, हे बघून घेतले. त्यानंतर पुन्हा तांत्रिक लिफाफे उघडून मर्जीतील ठेकेदारापेक्षा कमी दर असलेले ठेकेदार कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता अपात्र ठरवण्यात आले.
त्यानंतर पुन्हा वित्तीय लिफाफे उघडून मर्जीतील ठेकेदाराला एल1 (सर्वात कमी दर) ठरवण्यात आले आहे. कार्यकारी अधिकारी यांच्या मर्जीतील ठेकेदारापेक्षा कमी दराने टेंडर भरणारे ठेकेदार अपात्र व त्यापेक्षा अधिक दराने टेंडर भरणारे अपात्र, असा पात्र-आपत्रतेचा 'नवा' निकष तयार केला आहे.
असे प्रकार अनेक टेंडरमध्ये घडून आल्याने अनेक ठेकेदार एका टेंडरमध्ये पात्र तर दुसऱ्या टेंडरमध्ये अपात्र ठरले आहेत. याबाबत कोणतीही तक्रार नाही, असे सांगून त्या या अनियमिततेचे समर्थन करीत आहेत, हे विशेष.
या झाल्या अनियमितत
- टेंडर समितीची म्हणजे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची परवानगी न घेता वित्तीय लिफाफे उघडले.
- दुसऱ्या जिल्ह्यात ठेकेदार परवाना नोंदणी केलेले ठेकेदारही पात्र ठरवण्यात आले.
- तांत्रिक लिफाफे व वित्तीय लिफाफे एकदा उघल्यानंतर ते पुन्हा उघडू नयेत, असा नियम असताना ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवण्यासाठी ते लिफाफे पुन्हा पुन्हा उघडण्यात आले.