मुंबई (Mumbai): मुंबईच्या गल्लीबोळात, जुन्या चाळींमध्ये आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. अनेक वर्षांपासून कागदावरच्या लढाईत, विकासकांच्या शोधात आणि न्यायालयाच्या फेऱ्यांमध्ये अडकलेल्या हजारो कुटुंबांच्या पुनर्विकासाचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरण्याच्या दिशेने ठोस पावले पडू लागली आहेत.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं आणि समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांच्या पुढाकाराने आणि म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुंबईतील पुनर्विकासाच्या रखडलेल्या गाड्याला गती देण्याचा निर्धार करण्यात आला.
प्रामुख्याने म्हाडाच्या ३८८ पुनर्रचित इमारती आणि शहरातील जवळपास साडेतेरा हजार उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या कायापालटासाठी या बैठकीत सविस्तर खल करण्यात आला. या प्रक्रियेत 'समूह पुनर्विकास' ही संकल्पना कळीचा मुद्दा ठरली आहे.
शिवडी, वडाळा, भायखळा, लोअर परळ, दादर, गिरगाव यांसारख्या मध्य आणि दक्षिण मुंबईतील विभागांमध्ये अशा इमारतींची संख्या मोठी आहे. या इमारतींचे स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी सलग असलेल्या इमारतींचा समूह पद्धतीने विकास केल्यास काम अत्यंत जलद गतीने होऊ शकते. यामुळे रहिवाशांमधील अंतर्गत मतभेद, विकासकाची निवड करण्यात जाणारा अमूल्य वेळ आणि कायदेशीर कटकटी वाचतील.
जर रहिवाशांनी आपल्या इमारतींचा एकत्रित विकास करण्यासाठी एकमताने निर्णय घेतला, तर म्हाडा स्वतः अशा समूहांचा विकास करून पारदर्शक पद्धतीने, कालबद्ध आणि सुरक्षितरीत्या नागरिकांना त्यांची हक्काची घरे मिळवून देऊ शकते, अशी ग्वाही या बैठकीत प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
दक्षिण आणि मध्य मुंबईचा विचार केल्यास, १९७० ते १९९० या काळात बांधलेल्या आणि आता जीर्ण झालेल्या इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. कोठे रस्ता रुंदीकरण, कोठे रेल्वे बफर झोन, तर कोठे अरुंद रस्ते अशा तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक प्रकल्प वांध्यात सापडले आहेत. अनेक ठिकाणी मूळ चाळ मालकाचा पत्ता नाही, तर काही ठिकाणी मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत. अशा स्थितीत मोडकळीस आलेली घरे, सांडपाण्याची समस्या, छोट्याशा खोल्या आणि गळकी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे अशा नरकयातना भोगणारा मध्यमवर्गीय मुंबईकर हताश झाला आहे.
या विदारक परिस्थितीमुळे अनेक मुंबईकर हक्काचे घर सोडून उपनगरात किंवा मुंबईबाहेर विस्थापित झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून, बाधित इमारतींचा समावेश आजूबाजूच्या चालू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात करता येईल का, हे तपासण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
या सर्व समस्यांवर तोडगा काढताना प्रशासनाने अत्यंत सकारात्मक आणि रहिवासी-केंद्री भूमिका घेतली आहे. आता एकल इमारतींचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर झाल्यास त्यांना मंजुरीसाठी महिनोंमहिने वाट पाहावी लागणार नाही, तर अवघ्या आठवडाभरात त्यांना मंजुरी दिली जाईल. तसेच, एकाच मालकाच्या दोन खोल्या असल्यास पुनर्विकासात एक हक्काचे घर मोफत आणि दुसरे बांधकाम खर्चात देण्याच्या सध्याच्या नियमावर पुनर्विचार करून, दोन्ही घरे विनामूल्य मिळण्याबाबतची मागणी तपासून पाहिली जाईल.
विशेष म्हणजे, शासनाच्या पुनर्विकास योजनांची माहिती अनेकदा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यामुळे आता थेट इमारतींच्या परिसरात फलक लावून या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार केला जाणार आहे. ३३ (२४) सारख्या नियमावलीचे संमती पत्र म्हाडा स्वतः उपलब्ध करून देणार असल्याने रहिवाशांची मोठी सोय होणार आहे.